नई दिल्लीः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की ओर से सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि अनिश्चित माहौल को संतुलित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बड़े निर्णय ले सकता है। आरबीआई जून महीने की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी में रेपो रेट में 50 आधार अंक तक की कटौती कर सकता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह की मुख्य आर्थिक समाहकार डॉ. सौम्या कांति घोष ने कहा कि इस साइकिल में संचयी रूप से 100 आधार अंक की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। उन्होंने बताया कि घरेलू तरलता और वित्तीय स्थिरता की चिंताएं कम हो गई हैं। महंगाई आरबीआई द्वारा तय की गई सीमा में रहने की उम्मीद है। घरेलू विकास की गति को बरकरार रखना मुख्य नीतिगत फोकस होना चाहिए। एसबीआई की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फरवरी 2025 से एफडी दरों में 30-70 बीपीएस की कमी आई है। इसलिए आने वाली तिमाहियों में जमा दरों में इसका प्रभाव भी रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 8.4 प्रतिशत है।
एसबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि सामान्य से अधिक मानसून, फसल की अच्छी आवक और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2026 में महंगाई का अनुमान 3.5 प्रतिशत के करीब है। हमारा अनुमान है कि आरबीआई विकास दर को सपोर्ट करने के लिए रेपो रेट में 50 आधार अंक की कटौती कर सकता है। ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई एमपीसी की बैठक बुलाई गई है, जो 4 जून से 6 जून तक चलेगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आगामी बैठक में संबंधित मुद्दों और तिथियों से संबंधित निर्णय़ की घोषणा करेंगे। इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार आने वाली आरबीआई एमपीसी में रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के मुताबिक महंगाई स्थिर बनी हुई है और आरबीआई के विभिन्न उपायों के माध्यम से लिक्विडिटी की स्थिति भी सहज बनी हुई है। हमारा मानना है कि एमपीसी 6 जून को रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती का ऐलान करेंगी।
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