नई दिल्लीः भारत ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। तेल और गैस के क्षेत्र में देश तेजी से तरक्की कर रहा है। इसका सबसे अधिक श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'नो गो' पॉलिसी को जाता है, जिसके माध्यम से ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। अब तेज और गैस के क्षेत्र में ‘नो गो’ क्षेत्र को निवेशकों के लिए खोल दिया गया है। इसकी वजह से निश्चित तौर पर भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की यात्रा को रफ्तार मिली है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तेल व गैस क्षेत्र में विस्तार और उत्पादन समुद्र की गहराई से आसमान की नई ऊंचाई की ओर है। वह अपना 50 प्रतिशत से अधिक समय तेल व गैस क्षेत्र का विस्तार करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तमाम तरह के विवादों और संघर्षों के कारण 2006 से 2016 का समय व्यर्थ होना है। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए हम साझा उत्पादन और साझा राजस्व की नीति के व्यापार की ओर से शिफ्ट हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार मोदी सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए 'नो गो' एरिया को खोलने का साहसी फैसला लिया है। ओपन एरिया लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) की नौवीं बोली प्रक्रिया के तहत 38 प्रतिशत बोलियां नो गो एरिया के तहत प्राप्त हुई है। अब हम ओएएलपी की दसवीं बोली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सीआईआई के 'एनुअल बिजनेस समिट 2025' में केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार भारत के तलछटी बेसिन में तेल और गैस के लिए खोजे गए क्षेत्र को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने में सफल रही है, जो जल्द ही 15 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2030 तक भारत के तेल और गैस एक्सप्लोरेशन क्षेत्र को 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने का है। यही नहीं, भारत के ऊर्जा क्षेत्र के आकार और परिमाण का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2024-25 में भारत ने लगभग 242.4 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया था। इस आयात पर 137 बिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं, जबकि जिन देशों से हम आयात करते हैं, उनकी संख्या 27 से बढ़कर 40 हो गई।
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