नई दिल्लीः दुनिया भर में नागरिकों और सरकारी विभागों से जुड़ा डेटा संरक्षित करना चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। इसलिए सभी देश अपने सरकारी आंकड़ों, जनता से जुड़ी जानकारियों और सर्विस से जुड़े आंकड़ों की सुरक्षा बढ़ाने पर लगातार काम कर रहे हैं। भारत सरकार के थिंक टैक कहे जाने वाले नीति आयोग ने मंगलवार को अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में सरकारी प्रणालियों में डेटा गुणवत्ता संबंधी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके साथ ही रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि खराब डेटा गुणवत्ता डिजिटल शासन, सार्वजनिक विश्वास और सेवा वितरण को कमजोर कर सकती है। इसलिए उसकी मजबूती पर ध्यान देने और जनता का विश्वास बढ़ाने की दिशा में काम होना चाहिए।
नीति आयोग ने जारी एक बयान में कहा कि आयोग ने अपनी तिमाही अंतर्दृष्टि शृंखला फ्यूचर फ्रंट का तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसका शीर्षक-‘भारत की डेटा अनिवार्यता: गुणवत्ता पर बल’ है। ये रिपोर्ट डिजिटल शासन को मजबूत करने, जनता का विश्वास बढ़ाने और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से मजबूत डेटा गुणवत्ता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। आयोग की रिपोर्ट में खराब डेटा गुणवत्ता से उत्पन्न व्यापक चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच की गई है। इसके साथ ही व्यावहारिक, उपयोग में आसान उपकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे डेटा गुणवत्ता विशेषताओं को मापने और ट्रैक करने के लिए डेटा-गुणवत्ता स्कोरकार्ड तथा स्व-मूल्यांकन और रोडमैप विकास के लिए डेटा-गुणवत्ता परिपक्वता फ्रेमवर्क शामिल है।
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने भी अपने विचार सबसे सामने रखे और देश में नागरिकों व सरकारी प्रणाली से जुड़ी जानकारी की सुरक्षा पर काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग और नीति आयोग की प्रतिष्ठित फेलो देबजानी घोष सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, डोमेन विशेषज्ञ, नीति आयोग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
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