मुंबईः ओडिशा की सरकार ने खनन के मामले में कुछ खामियों के कारण टाटा स्टील के खिलाफ डिमांड नोटिस जारी किया है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार जाजपुर में खान उप निदेशक की ओर से टाटा स्टील को 1,902.72 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस कंपनी के सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से खनिजों के प्रेषण में कथित कमी से संबंधित है। टाटा स्टील द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई फाइलिंग के अनुसार, डिमांड नोटिस भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है और यह औसत बिक्री मूल्यों की संशोधित गणना पर आधारित है।
जाजपुर में खनन अधिकारियों ने खनिज रियायत नियम, 2016 के नियम 12ए के तहत 3 जुलाई को नोटिस जारी किया , जो कि परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा खनिज उत्खनन की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अधिकारियों ने बकाया राशि वसूलने के लिए कंपनी की प्रदर्शन सुरक्षा राशि का उपयोग करने का भी प्रस्ताव दिया है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा कि 3 जुलाई को टाटा स्टील लिमिटेड को खान विकास एवं उत्पादन समझौते के अनुसार चौथे वर्ष के लिए कंपनी के सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से खनिजों के प्रेषण में कमी के संशोधित आकलन के संबंध में जाजपुर के खान उप निदेशक के कार्यालय से एक डिमांड नोटिस मिला है। इस नोटिस में खनिज रियायत नियमों के कथित उल्लंघन की बात कही गई है।
आकलन में संशोधन भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित औसत बिक्री मूल्य की घोषणा पर आधारित है। यह भी कहा जा रहा है कि सुकिंदा ब्लॉक के लिए खान विकास एवं उत्पादन समझौते (एमडीपीए) के तहत खनिज प्रेषण में कमी टाटा स्टील के खनन समझौते के चौथे वर्ष 23 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2024 के दौरान हुई है। फिलहाल, टाटा स्टील ने डिमांड नोटिस से असहमति जताई है। कंपनी ने कहा कि दावे का कोई औचित्य या उचित आधार नहीं है और वह कानूनी चैनलों के माध्यम से नोटिस को चुनौती देने की योजना बना रही है। ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित सुकिंदा देश के सबसे बड़े क्रोमाइट भंडारों में से एक है और टाटा स्टील के कच्चे माल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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