Gold Alloys import Ban: सोना युक्त मिश्र धातुओं के आयात पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध

खबर सार :-

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वाणिज्य एवं उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने वजन के हिसाब से सोने में मिलाई जाने वाली मिश्र धातुओं के आय़ात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे प्लेटिनम के आयात पर लगाया गया प्रतिबंध और अधिक सख्त हो गया है।

Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
2025-06-20

Gold Alloys import Ban: सोना युक्त मिश्र धातुओं के आयात पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध

खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः केंद्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संगठन विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने वजन के हिसाब से एक प्रतिशत से अधिक सोने वाले पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम के मिश्र धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे प्लेटिनम के आयात पर लगाये गये मौजूदा प्रतिबंधों को और अधिक विस्तृत बना दिया गया है।

मिश्र धातुओं को नियंत्रित करने वाली आयात नीति

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मिश्र धातुओं के आयात में अब चार अंकों के स्तर पर संपूर्ण कस्टम्स टैरिफ हेडिंग यानी सीटीएच 7110 शामिल हो गया है, जिससे कीमती धातुओं और उनके मिश्र धातुओं को नियंत्रित करने वाली आयात नीति में एकरूपता सुनिश्चित होती है। यह नीति एक प्रतिशत से कम सोने वाले मिश्र धातुओं के मुफ्त आयात की अनुमति देकर व्यापार को और भी अधिक सुविधाजनक बनाती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट और स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री सहित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए बिना किसी व्यवधान के इनपुट की निरंतर उपलब्धता भी सुनिश्चित होती है। यह कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण व्यापार सुविधा को नियामक निगरानी की आवश्यकता के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा, डीजीएफटी ने सीटीएच 2843 के अंतर्गत आने वाले कोलाइडल मेटल और कंपाउंड के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जो कि कैमिकल कंपाउंड की आड़ में सोने का आयात करने वाले को विनियमित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

डेडिकेटेड हेल्प डेस्क की शुरुआत

डीजीएफटी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री सहित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए आयात प्राधिकरण के विरुद्ध आयात की अनुमति दी जाएगी, जिससे वास्तविक उपयोग के लिए बिना किसी व्यवधान के घरेलू उद्योग की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस बीच, केंद्र सरकार ने हाल के महीनों में अमेरिका द्वारा घोषित टैरिफ में वृद्धि के कारण उभरते व्यापार मुद्दों को नेविगेट करने में देश के निर्यातकों और आयातकों की सहायता के लिए एक डेडिकेटेड 'ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्पडेस्क' शुरू किया है। इससे निश्चित तौर पर उभरते व्यापार परिदृश्य और विभिन्न टैरिफ और काउंटर-टैरिफ उपायों की शुरूआत में सहयोग मिलेगा, नए निर्यात अवसर और विशिष्ट देशों या उत्पाद क्षेत्रों से आयात दबाव दोनों बढ़ सकते हैं। 'ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्पडेस्क' इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट चुनौतियों, इम्पोर्ट में आया उछाल या डंपिंग, एक्जिम क्लीयरेंस, लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन चुनौतियों पर सहयोग करेगी। इसके साथ ही वित्तीय या बैंकिंग मुद्दों, विनियामक या अनुपालन मुद्दों और अन्य मुद्दों या सुझावों से संबंधित मुद्दों पर विचार भी किया जाता है।

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