नई दिल्लीः केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण को स्वच्छ करने और अर्थव्यवस्था को गति देने के काम में जुटी है। मोदी सरकार की ओर से शुरू किया गया इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम किसानों के लिए लाभकारी साबित हुआ है। इससे इथेलॉन के कारोबार से होने वाले लाभ का पूरा पैसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जुड़ रहा है।
ग्रेन स्पैन न्यूट्रिएंट्स के सीईओ मनोज खंडेलवाल ने कहा कि मोदी सरकार की इंडस्ट्री-फ्रेंडली नीतियों के कारण बीते 12 वर्षों में हमने गुजरात में अपने फुटप्रिंट में वृद्धि की हैं। हम फूड और एनर्जी बिजनेस में हैं। एनर्जी बिजनेस की शुरुआत हमने उस समय की, जब 2021 में मोदी सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। हमें लगा कि इस कारोबार में अच्छे अवसर हैं। इस कारण हमने इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पहला प्लांट 2023 में शुरू किया और दूसरा 2025 में शुरू किया है। हमारे दोनों प्लांट की कैपेसिटी 350 किलो लीटर प्रति दिन है। सालाना आधार पर इन प्लांट की क्षमता 12 करोड़ लीटर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो रहा है। इस प्रोग्राम के केंद्र में किसान हैं और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा जा रहा है।
खंडेलवाल ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक अच्छा प्रोग्राम है। इससे एक तरफ तो कच्चे तेल का आयात कम हो रहा है और वहीं, दूसरी तरफ किसानों को सीधे पैसा मिल रहा है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का भविष्य सुनहरा है। अगर सरकार इथनॉल निर्यात की अनुमति दे, तो इससे अर्थव्यवस्था को और फायदा होगा। हालांकि, इस बिजनेस में काफी सारी चुनौतियां भी हैं, जिन्हें अभी सुलझाया जाना है। हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि भारत की इथेनॉल ब्लेंडिंग पहल ने भी शानदार वृद्धि दर्ज की है। हमने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 2013-14 के 1.53 प्रतिशत से बढ़ाकर अप्रैल 2025 तक लगभग 20 प्रतिशत कर दिया है, क्योंकि अब हम इससे आगे की योजना बना रहे हैं।
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