Rule Change 01 January 2026: देश भर में वर्ष 2025 को अलविदा कहने और वर्ष 2026 का जोरदार स्वागत का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच जो आम जनता के लिए सबसे काम की खबर है, वो यह है कि 01 जनवरी 2026 से देशवासियों के लिए सिर्फ साल और कैलेंडर बदलने का दिन नहीं होगा, बल्कि इस दिन से कई महत्वपूर्ण नियम और नीतिगत बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। इन सभी बदलावों का असर कहीं न कहीं आम आदमी की रसोई से लेकर बैंकिंग, टैक्स, नौकरी, निवेश, किसानों और कार खरीदने वालों तक हर वर्ग पर पड़ेगा। इसलिए आइए जानते हैं, 01 जनवरी 2026 से होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं।
एलपीजी गैस सिलेंडर, PAN कार्ड, आधार लिंकिंग, UPI नियम, कार की कीमतें, पीएम किसान योजना, वेतन आयोग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े ये बदलाव 2026 की शुरुआत को खास बना देंगे। आइए विस्तार से जानते हैं उन 10 बड़े बदलावों के बारे में, जो 1 जनवरी से लागू होंगे।

आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी। अगर किसी व्यक्ति ने अब तक अपना PAN आधार से लिंक नहीं कराया है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। PAN निष्क्रिय होने पर बैंकिंग लेन-देन, ITR फाइल करना, टैक्स रिफंड लेना, निवेश और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल हो जाएगा। खास बात यह है कि यह नियम उन PAN कार्डधारकों पर लागू होगा, जिनका PAN 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के जरिए जारी किया गया था।
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। 1 जनवरी 2026 को भी एलपीजी कीमतों में संशोधन संभव है। जहां बीते महीनों में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम लंबे समय से स्थिर हैं। अगर जनवरी में बदलाव होता है तो इसका सीधा असर आम परिवार की रसोई के बजट पर पड़ेगा।

एलपीजी के साथ-साथ हर महीने की पहली तारीख को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी तय होती हैं। ATF महंगा या सस्ता होने का असर हवाई किराए पर पड़ता है। इसके अलावा CNG और PNG की कीमतों में भी 1 जनवरी से बदलाव संभव है, जिससे वाहन चालकों और घरेलू गैस उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा।
हालांकि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरी तरह 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार जनवरी महीने में नए ITR फॉर्म और टैक्स नियम नोटिफाई कर सकती है। यह कानून पुराने Income Tax Act, 1961 की जगह लेगा और इसे वित्त वर्ष 2026-27 (1 अप्रैल 2026) से लागू किया जाएगा। नए टैक्स सिस्टम में प्रक्रिया को आसान बनाने, टैक्स ईयर की परिभाषा बदलने और डिजिटल सिस्टम को और सरल बनाने पर जोर होगा।
नए साल की शुरुआत में बैंकिंग काम करने वालों को पहले से प्लानिंग करनी होगी। RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार जनवरी 2026 में करीब 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में छुट्टियां रहेंगी। हालांकि, नेट बैंकिंग, UPI और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं 24×7 उपलब्ध रहेंगी।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2026 बेहद अहम दिन हो सकता है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग कागजी तौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। हालांकि, बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का वास्तविक लाभ मिलने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दिया जाएगा।

नए साल से UPI और डिजिटल पेमेंट के नियम और सख्त हो सकते हैं। बैंकों द्वारा ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही SIM वेरिफिकेशन नियम भी कड़े होंगे ताकि WhatsApp, Telegram और Signal जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए होने वाले वित्तीय फ्रॉड को रोका जा सके। SBI, PNB और HDFC जैसे बैंकों की ओर से घोषित लोन दरों में कटौती और नई FD ब्याज दरें भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी।
नए साल के मौके पर अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में 1 जनवरी 2026 से कई ऑटो कंपनियां गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रही हैं। निसान, BMW, MG मोटर्स, रेनो, JSW और एथर एनर्जी ने ₹3000 से लेकर 3 प्रतिशत तक प्राइस हाइक का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियां भी कीमत बढ़ा सकती हैं।

नए साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ लेने के लिए यूनिक किसान आईडी अनिवार्य हो सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब जंगली जानवरों से हुई फसल क्षति की रिपोर्ट यदि 72 घंटे के भीतर दर्ज कराई जाती है, तो उसे भी बीमा कवरेज मिलेगा।
भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से बड़ी खबर है। 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारत से होने वाले 100 प्रतिशत निर्यात पर Zero Tariff लागू करेगा। इससे भारतीय उद्योग, MSME सेक्टर और निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलेगा और दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे।
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