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मक्का और आलू की खेती को बढ़ावा देगी योगी सरकार, 10 हजार किसानों की बढ़ेगी आय

खबर सार :-
यूपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयासरत है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं, तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी सरकार अब मक्का व आलू की पैदावार करने वाले किसानों के लिए नई पहल की है। फसलों की बर्बादी रोकने की दिशा में यह काफी अहम कदम माना जा रहा है।

Published By : Pankaj Pandey Edited By : Pankaj Pandey
2025-07-18
मक्का और आलू की खेती को बढ़ावा देगी योगी सरकार, 10 हजार किसानों की बढ़ेगी आय
खबर विस्तार : -

लखनऊ : यूपी में मक्का और आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने पीपीपी मॉडल पर निंजाकार्ट और एग्रिस्टो के साथ समझौता किया है। इससे 10 हज़ार किसानों की आय बढ़ेगी। इस परियोजना से कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और प्रसंस्करण के माध्यम से फसल की बर्बादी कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मक्का और आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी में कृषि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना शुरू की गई है।

इसके तहत, सरकार निंजाकार्ट और एग्रिस्टो जैसी कम्पनियों के साथ मिलकर किसानों को बेहतर बाज़ार, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। दावा किया जा रहा है कि इस पहल से 10 हज़ार किसानों को लाभ होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। राज्य में मक्का का उत्पादन बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने एग्री-टेक कम्पनी निंजाकार्ट के साथ एमओयू किया है। यह कम्पनी राज्य के पांच जनपदों के 10 हज़ार से अधिक किसानों से हर वर्ष 25 हज़ार टन मक्का खरीदेगी। इस मक्के का उपयोग इथेनॉल बनाने में किया जाएगा। यह देश के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगा।

यह साझेदारी यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य और एक सुनिश्चित बाज़ार मिले। आलू की खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार ने विदेशी कम्पनी एग्रिस्टो मासा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कम्पनी किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले आलू उगाने, प्रसंस्करण और निर्यात में सहायता करेगी। इस पहल से किसानों, खासकर आलू उत्पादक जनपदों के किसानों के लिए नए बाजार के साथ आय के नए स्रोत खुलेंगे। यह परियोजना किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सहयोग से काम करेगी। इसमें महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बीमा और पारदर्शी मूल्य निर्धारण की सुविधा मिलेगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों को भी लाभ होगा।

कोल्ड स्टोरेज से रुकेगी बर्बादी 

प्रदेश सरकार फसल को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड चेन, भंडारण और ग्रेडिंग सुविधाओं का विकास कर रही है। इससे मक्का और आलू की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और बर्बादी कम होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, यह परियोजना किसानों को आधुनिक खेती और बेहतर बाजार से जोड़ेगी। इससे देश में उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। यह योजना न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को कृषि और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाएगी।

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