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पश्चिम बंगाल में विज्ञान और स्टार्टअप को मिलेगा नया बूस्ट, केंद्र की बड़ी योजनाएं होंगी लागू

खबर सार :-

पश्चिम बंगाल में विज्ञान, अनुसंधान और स्टार्टअप से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने का फैसला राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सशक्तिकरण और युवा नवाचार को नई दिशा मिलेगी। आर्सेनिक विषाक्तता और कैंसर रिसर्च जैसे क्षेत्रों में शुरू होने वाली पहलें सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े बदलाव ला सकती हैं।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
पश्चिम बंगाल में विज्ञान और स्टार्टअप को मिलेगा नया बूस्ट, केंद्र की बड़ी योजनाएं होंगी लागू

खबर विस्तार : -

West Bengal Science Startup: पश्चिम बंगाल में विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर यह फैसला लिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सभी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस निर्णय को पूर्वी भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए अहम माना जा रहा है।

आर्सेनिक विषाक्तता पर होगा विशेष अध्ययन

इस दौरान पश्चिम बंगाल के कई जिलों में लंबे समय से गंभीर समस्या बने आर्सेनिक विषाक्तता के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (Council of Scientific and Industrial Research) यानी सीएसआईआर के संस्थानों के माध्यम से प्रभावित जिलों में विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य के कई इलाकों में भूजल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। ऐसे में यह अध्ययन न केवल समस्या की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा, बल्कि उसके समाधान के लिए वैज्ञानिक आधार भी तैयार करेगा।

कैंसर और एंटीमाइक्रोबियल रिसर्च को बढ़ावा

इस उच्चस्तरीय बैठक में स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े एक और महत्वपूर्ण फैसले पर सहमति बनी। इसके तहत प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों, कैंसर अस्पतालों और एम्स से जुड़े मेडिकल नेटवर्क के सहयोग से कैंसर तथा रोगाणुरोधी उपचारों पर शोध कार्य शुरू किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत क्लीनिकल ट्रायल, दवा परीक्षण और नई उपचार तकनीकों के विकास पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार का उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत करना और गंभीर बीमारियों के उपचार में नई संभावनाएं तलाशना है।

West Bengl-Startup Mission-Suvendu Adhikari

पश्चिम बंगाल की वैज्ञानिक क्षमता पर जताया भरोसा

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में शामिल है जहां वैज्ञानिक और शैक्षणिक ढांचा बेहद मजबूत है। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कई संस्थान पहले से ही राज्य में कार्य कर रहे हैं और रिसर्च के उन्नत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान, हेल्थ टेक्नोलॉजी, मेडिकल इनोवेशन और स्टार्टअप आधारित सहयोग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि इन संसाधनों को एकीकृत रूप से विकसित किया जाए तो पूर्वी भारत में विज्ञान आधारित विकास का नया मॉडल तैयार किया जा सकता है।

छात्रों और महिलाओं के लिए बढ़ेंगी वैज्ञानिक योजनाएं

इस बैठक का एक अहम केंद्र स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान आधारित योजनाओं के विस्तार को लेकर रहा। यहां निर्णय लिया गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की छात्र-केंद्रित और महिला-केंद्रित योजनाओं को बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। इसके तहत इंस्पायर, विज्ञान ज्योति और किरण जैसी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। इन योजनाओं का उद्देश्य छात्रों और महिलाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करना, रिसर्च के प्रति रुचि बढ़ाना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी मजबूत करना है। विशेषज्ञों के अनुसार, इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में युवाओं के बीच इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति को नई दिशा मिल सकती है।

स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार की इन योजनाओं के लागू होने से पश्चिम बंगाल के स्टार्टअप सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। विज्ञान आधारित स्टार्टअप, हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनियां, रिसर्च आधारित उद्यम और बायोटेक इनोवेशन को नई गति मिल सकती है। सरकार का मानना है कि शिक्षा संस्थानों, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

जल्द बनेगा कार्यान्वयन का रोडमैप

यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि केंद्र और राज्य के सहयोग से वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाओं और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से प्रगति सुनिश्चित की जाए।

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