एनएच-31 से काशी रेलवे स्टेशन के बीच कम होगी दूरी, 43 किमी लंबे लिंक काॅरिडोर को मंजूरी
खबर सार :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने वाराणसी शहर में 43 किलोमीटर लंबे लिंक काॅरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस काॅरिडोर के निर्माण पर कुल 10,998 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
खबर विस्तार : -
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को 43.218 किलोमीटर लंबे लिंक कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी। यह कॉरिडोर वाराणसी शहर में भीड़-भाड़ कम करने के मकसद से वरुणा नदी के किनारे NH-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ेगा।
कैबिनेट द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से एक एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल होगा—जिसमें 6/4 लेन, मुख्य कैरिजवे, फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी।
आधुनिक काॅरिडोर से बेहतर होगी कनेक्टिविटी
इस प्रोजेक्ट पर कुल 10,998.32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुल निवेश में सिविल निर्माण के लिए 4,565.33 करोड़ रुपये और जमीन अधिग्रहण के लिए 934.91 करोड़ रुपये शामिल हैं। बयान में आगे कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट एक आधुनिक, एक्सेस-कंट्रोल्ड शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाएगा। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन मजबूत होगा, टूरिज्म और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और वाराणसी के निवासियों व पर्यटकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
वाराणसी में ट्रैफिक का दवाब होगा कम
यह कॉरिडोर वाराणसी में भीड़-भाड़ कम करने की योजना का एक अहम हिस्सा है। यह NH-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच बिना रुकावट कनेक्टिविटी देगा। इसके अलावा, इससे वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी एयरपोर्ट, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रामनगर पोर्ट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के घाटों और पास के चंदौली इलाके तक पहुंच में काफी सुधार होगा।
काशी रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगेंगे 20 मिनट
80-100 किमी प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया यह प्रोजेक्ट NH-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा के समय को लगभग 40 मिनट से घटाकर 20 मिनट कर देगा। इससे शहर के सड़क नेटवर्क पर भीड़-भाड़ कम होगी, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, गाड़ियों के चलने का खर्च कम होगा और यात्रियों व माल की तेजी से और बिना रुकावट आवाजाही आसान होगी।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा
यह प्रोजेक्ट एक आर्थिक केंद्र (चंदौली सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र), एक सामाजिक केंद्र (चंदौली) और छह प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्रों तक पहुंच बेहतर बनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। इससे PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। यह कृषि उत्पादों, औद्योगिक सामान, निर्माण सामग्री और खनिजों की कुशल आवाजाही को आसान बनाएगा; लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ाएगा; और पूर्वी उत्तर प्रदेश में टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
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