होम
ताज़ा खबर
प्रदेश
देश
दुनिया
मनोरंजन
लाइफस्टाइल
क्रिकेट
धर्म-अध्यात्म
स्पोर्ट्स

UP News: मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव, अब हर साल मिलेंगे 60 हजार रुपये

खबर सार :-

यूपी मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में सीटें 1,410 से बढ़ाकर 2,820 कर दी गई हैं। अब पात्र विद्यार्थियों को हर साल 60 हजार रुपये मिलेंगे। जानें पात्रता और अंक संबंधी शर्तें।
Dharmesh Yadav
Published By: Dharmesh Yadav • Edited By: Dharmesh Yadav
UP News: मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में सीटें दोगुनी

खबर विस्तार : -

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसानों और खेतिहर मजदूरों के मेधावी बच्चों को उच्च कृषि शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार ने योजना के तहत छात्रवृत्ति की मासिक राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है। इसके साथ ही छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित सीटों की संख्या भी दोगुनी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत पात्र विद्यार्थियों को अब एक साल में 60,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि पहले उन्हें सालाना 36,000 रुपये दिए जाते थे। इस बदलाव से चयनित विद्यार्थियों को हर साल 24,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

छात्रवृत्ति की सीटें 1,410 से बढ़कर 2,820 हुईं

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की ओर से संचालित इस योजना में अब अधिक विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थान में छात्रवृत्ति की निर्धारित संख्या 45 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। वहीं, प्रत्येक कृषि महाविद्यालय में अब 15 के बजाय 30 विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। मंडी परिषद के मुताबिक, प्रदेश के 11 कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि संस्थानों और 61 कृषि महाविद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता है। सीटों की संख्या दोगुनी होने के बाद कुल निर्धारित छात्रवृत्ति सीटें 1,410 से बढ़कर 2,820 हो गई हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवारों के अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत पहले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 3,000 रुपये दिए जाते थे। इस हिसाब से सालाना छात्रवृत्ति 36,000 रुपये होती थी। अब मासिक सहायता राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। इसके बाद प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को एक साल में कुल 60,000 रुपये मिलेंगे। छात्रवृत्ति की बढ़ी हुई राशि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मददगार होगी। इससे शैक्षणिक जरूरतों और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए आर्थिक सहयोग मिल सकेगा। कृषि के साथ-साथ उद्यान, वानिकी, पशुपालन और संबंधित विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है।

कृषि और गृह विज्ञान के पाठ्यक्रमों में भी बढ़ीं सीटें

योजना के तहत कृषि विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, कृषि स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सीटें 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई हैं। वहीं, गृह विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति की सीटें छह से बढ़ाकर 12 कर दी गई हैं। इसी तरह कृषि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जबकि गृह विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में चार के बजाय आठ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। कृषि महाविद्यालयों में भी स्नातक स्तर पर छात्रवृत्ति की सीटें 10 से बढ़ाकर 20 और स्नातकोत्तर स्तर पर पांच से बढ़ाकर 10 कर दी गई हैं। इस तरह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए सहायता पाने के अवसर बढ़ेंगे।

अब तक 6,454 विद्यार्थियों को मिल चुका है लाभ

मंडी परिषद के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 6,454 विद्यार्थियों को लगभग 22.90 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। अब छात्रवृत्ति की राशि और निर्धारित सीटों में बढ़ोतरी के बाद अधिक पात्र विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़ने का अवसर मिलेगा। योजना का उद्देश्य किसान परिवारों के मेधावी बच्चों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

किन विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ?

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी कृषकों और खेतिहर मजदूरों के पुत्र-पुत्रियों के साथ-साथ उन पर पूरी तरह आश्रित विद्यार्थियों को दिया जाता है। इसके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। अन्य बोर्ड से इंटरमीडिएट करने वाले विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए स्नातक स्तर पर कम से कम 70 प्रतिशत अंक हासिल करना आवश्यक है।

योजना के पात्र विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। इसलिए इच्छुक विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, निवास और किसान परिवार से संबंधित पात्रता के दस्तावेज तैयार रखने चाहिए तथा आवेदन प्रक्रिया और जरूरी कागजात के बारे में संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान या महाविद्यालय से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी और सीटें दोगुनी होने से प्रदेश में कृषि शिक्षा हासिल करने की इच्छा रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलने का दायरा बढ़ेगा। इससे किसान और खेतिहर मजदूर परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिलने की संभावना है।

यह भी पढ़ेंः-योगी सरकार का बड़ा फैसला: ग्राम प्रहरियों का मानदेय 2,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर हुआ इतना

अन्य प्रमुख खबरें