झांसी में जाम, अतिक्रमण और अवैध सट्टा कारोबार पर कार्रवाई की मांग, राष्ट्रभक्त संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
खबर सार :-
राष्ट्रभक्त संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की कि झांसी की ट्रैफिक व्यवस्था को वैज्ञानिक ढंग से सुधारने, प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने, अवैध सट्टा कारोबार पर कठोर कार्रवाई करने तथा संबंधित मामलों की एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराई जाए।
खबर विस्तार : -
झांसी: शहर में लगातार बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था, बढ़ते अतिक्रमण, अवैध सट्टा कारोबार और बढ़ते अपराधों को लेकर राष्ट्रभक्त संगठन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजरिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में शहर की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच और प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई।
शहर में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या
ज्ञापन में कहा गया कि पिछले लगभग पांच वर्षों में झांसी की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर रोजाना लंबा जाम लगने से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि कई स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था में किए गए बदलाव अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके हैं, बल्कि इससे लोगों की समस्याएं और बढ़ी हैं।
संगठन ने आरोप लगाया कि शहर के कई प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नलों की योजना, बड़े गोल चौराहों का निर्माण तथा आवश्यकता से अधिक डिवाइडर लगाए जाने के कारण वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इसके चलते बीकेडी चौराहे से मेडिकल बाईपास तक प्रतिदिन लंबा जाम लगता है। इसी प्रकार इलाइट चौराहा सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में कहा गया कि पहले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की सक्रिय मौजूदगी के कारण यातायात अपेक्षाकृत सुचारु रहता था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है।
राष्ट्रभक्त संगठन ने ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि आम वाहन चालकों के भारी-भरकम चालान किए जा रहे हैं, जबकि बिना परमिट संचालित ई-रिक्शा, अवैध टैक्सी, सड़क किनारे खड़ी मॉडिफाइड गाड़ियां तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती। संगठन का आरोप है कि गरीब और मध्यम वर्ग के वाहन चालकों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जबकि प्रभावशाली लोगों को संरक्षण मिल रहा है।
आपराधिक घटनाओं पर जताई चिंता
ज्ञापन में शहर में बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर विकसित की गई सड़कें और फुटपाथ आज अवैध कब्जों की चपेट में हैं। कई स्थानों पर वेंडिंग जोन और अस्थायी अतिक्रमण के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। किसान बाजार से बस स्टैंड और अग्रसेन चौराहे तक सुबह के समय ट्रकों से सड़क पर सब्जियां उतारे जाने के कारण मेडिकल कॉलेज जाने वाला मुख्य मार्ग भी बाधित रहता है, जिससे मरीजों और एंबुलेंस को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
संगठन ने ज्ञापन में चुनाव के दौरान किए गए वाहन चालान माफी के वादों का भी उल्लेख किया। संगठन का कहना है कि लोगों से चालान माफ कराने के आश्वासन दिए गए थे, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में नागरिक हजारों रुपये के चालान भरने के लिए मजबूर हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि शहर की अधिकांश सड़कों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वाहन तेज गति से चल सकें, इसके बावजूद गति सीमा के नाम पर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं।
राष्ट्रभक्त संगठन ने झांसी में बढ़ती चोरी, मंदिरों में चोरी, चेन स्नेचिंग और जेबकटी जैसी घटनाओं पर भी चिंता जताई। ज्ञापन में कहा गया कि रात्रिकालीन पुलिस गश्त पर्याप्त प्रभावी नहीं होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि कई चर्चित मामलों में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।
ज्ञापन में शहर में कथित रूप से संचालित बड़े अवैध सट्टा कारोबार का भी उल्लेख किया गया। संगठन ने दावा किया कि झांसी में लगभग 600 करोड़ रुपये का सट्टा कारोबार संचालित हो रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि घोषित इनामी आरोपियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। संगठन ने मांग की कि ऐसे मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्तियों की जब्ती की जाए तथा पूरे प्रकरण की प्रदेश स्तर की विशेष जांच टीम (एसआईटी) से निष्पक्ष जांच कराई जाए।
अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद
संगठन ने एक पुलिसकर्मी से जुड़े चर्चित प्रकरण का भी उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि मामले में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर संरक्षण दिया गया है तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए। संगठन का कहना है कि निष्पक्ष जांच से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई संभव होगी। संगठन का कहना है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजरिया के साथ दिलीप तिवारी, गुड्डू शर्मा, अर्पित शर्मा, शिवम, आकाश वर्मा, नरेंद्र कुमार, दीपक कुशवाहा, गोलू यादव, चंदन रैकवार, मनमोहन, अनुज वर्मा, समीर वर्मा, वीर वर्मा, अभय शर्मा, पवन, राजा अहिरवार, अमित रायकवार, निखिल वंशकार, साहिल मिश्रा, अन्ना पहलवान, पंडित गप्पू, हर्ष यादव, अमन श्रीवास्तव, आशुतोष द्विवेदी, पार्षद अरविंद खटीक, अवतार खटीक सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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