सेवा संकल्प अभियान : स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, आशा वर्करों का मानदेय दोगुना
खबर सार :-
दिल्ली में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया। नवजात स्क्रीनिंग, सोटो सेंटर और नर्सिंग होम पोर्टल की शुरुआत हुई।
खबर विस्तार : -
नई दिल्लीः दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की गईं। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं और नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी मौजूद रहे। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी और विकसित भारत के विजन के अनुरूप दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और संवेदनशील देखभाल के माध्यम से एक स्वस्थ और विकसित दिल्ली के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय हुआ दोगुना
कार्यक्रम में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की गई। उनका मासिक मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, इस फैसले से दिल्ली में काम कर रहीं 6,690 आशा बहनों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके प्रोत्साहन और मानदेय में बढ़ोतरी से न केवल पर उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बेहतर प्रोत्साहन से स्वास्थ्य सेवाओं की उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी और मजबूत होगी। उपराज्यपाल ने भी आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी कड़ी के तौर पर उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बेहतर प्रोत्साहन से स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
जीबी पंत अस्पताल में SOTTO सेंटर की शुरुआत
स्वास्थ्य क्षेत्र की एक अन्य अहम पहल के तहत जीबी पंत अस्पताल में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन यानी SOTTO सेंटर की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य दिल्ली में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से अंगदान और प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। इससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर अंग उपलब्ध कराने और प्रत्यारोपण प्रक्रिया में बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
56 तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की जांच
कार्यक्रम में ANMOL योजना के विस्तार की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पहल के तहत दिल्ली में नवजात शिशुओं की 56 तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की जांच पूरी तरह मुफ्त की जा रही है। इस स्क्रीनिंग का उद्देश्य नवजात बच्चों में संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआती स्तर पर पहचान करना है, ताकि समय रहते उनका उपचार शुरू किया जा सके। सरकार का मानना है कि जन्म के शुरुआती चरण में बीमारी की पहचान होने से गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। उपराज्यपाल ने इसे ‘प्रोजेक्ट अनमोल’ के रूप में रेखांकित करते हुए नवजातों की एडवांस्ड स्क्रीनिंग को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
नर्सिंग होम मैनेजमेंट के लिए पारदर्शी पोर्टल
दिल्ली में नर्सिंग होम से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नर्सिंग होम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल भी लॉन्च किया गया। सरकार के मुताबिक, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नर्सिंग होम से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकेगा। तकनीक के इस्तेमाल से संबंधित प्रक्रियाओं की निगरानी और प्रबंधन में सुधार आने की उम्मीद है। इससे प्रशासन और नर्सिंग होम के बीच समन्वय को भी बेहतर किया जा सकेगा।
‘स्वस्थ विकसित दिल्ली’ का संकल्प
कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के साथ आशा कॉन्फ्रेंस-2026 में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाएं समाज के हर वर्ग के लिए अधिक सुलभ हों और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिल्ली के हर कोने तक पहुंचे। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित सम्मान और प्रोत्साहन मिले।
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