अयोध्या में 52 एकड़ में बनेगा वर्ल्ड-क्लास मंदिर संग्रहालय: टाटा ग्रुप करेगा निर्माण और संचालन
खबर सार :-
अयोध्या में 52 एकड़ में बनने वाला वर्ल्ड-क्लास मंदिर संग्रहालय शहर की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा। टाटा सन्स के सहयोग से विकसित होने वाला यह प्रोजेक्ट पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देगा। साथ ही, प्रदेश सरकार द्वारा नए DDRC खोलने का निर्णय दिव्यांगजनों को सुगम और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
खबर विस्तार : -
Ayodhya Temple Museum: अयोध्या को विश्व पटल पर एक प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी कैबिनेट ने अयोध्या में प्रस्तावित विश्व स्तरीय ‘मंदिर संग्रहालय’ के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को टाटा सन्स अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) फंड से विकसित और संचालित करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह एक अत्याधुनिक संग्रहालय होगा, जिसकी संरचना, संचालन और थीमिंग वैश्विक मानकों को पूरा करेगी।

टाटा सन्स बनाएगी गैर-लाभकारी कंपनी
परियोजना को संचालित करने के लिए टाटा सन्स कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) बनाएगी। इस SPV में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। इस मॉडल से परियोजना पारदर्शी और दीर्घकालीन स्वरूप में आगे बढ़ेगी। 3 सितंबर 2024 को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा सन्स के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षरित हो चुका है, जिसके तहत संग्रहालय के लिए भूमि आवंटन सुनिश्चित किया गया था।
52.102 एकड़ में बनेगा विशाल परिसर
पूर्व में अयोध्या के मांझा जमथरा गांव में 25 एकड़ नजूल भूमि टाटा सन्स को 90 वर्षों के लिए दी गई थी। लेकिन संग्रहालय की भव्यता और विस्तृत थीमिंग के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता थी। ऐसे में कैबिनेट ने अतिरिक्त 27.102 एकड़ भूमि और स्थानांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। अब कुल 52.102 एकड़ में यह मेगा सांस्कृतिक परियोजना विकसित की जाएगी। भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से पर्यटन विभाग के पक्ष में होगा।

पर्यटन व रोजगार को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
संग्रहालय के निर्माण से अयोध्या में पर्यटन का दायरा और बढ़ेगा। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण समारोह के बाद अयोध्या में प्रतिदिन 2 से 4 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं। युवा पीढ़ी, विदेशी पर्यटक और भारतीय संस्कृति के शोधार्थियों के लिए यह संग्रहालय एक अनूठा आकर्षण होगा। परियोजना पूरी होने के बाद प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हजारों रोजगार सृजित होंगे। बढ़ते पर्यटक प्रवाह से राज्य सरकार की राजस्व आय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है।
डीडीआरसी की स्थापना को भी हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में दिव्यांगजनों के लिए भी अहम निर्णय लिया गया। राज्य के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) खोले जाएंगे। वर्तमान में 38 जिलों में DDRC तो हैं, लेकिन संसाधन और संचालन से जुड़ी समस्याओं के कारण कई केंद्र प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रहे थे। नए DDRC आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं से लैस होंगे, ताकि दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर सर्वे, पहचान, कैम्प, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग फिटमेंट, प्रशिक्षण, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी जैसी सभी सेवाएं मिल सकें। UDID कार्ड और दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया भी अब काफी सरल और सुगम हो जाएगी।
सरकार का लक्ष्यः सुगम सेवाएं और समग्र पुनर्वास
सरकार का मानना है कि नए DDRC प्रदेश में दिव्यांगजनों की सुविधाओं को न सिर्फ सुगम बनाएंगे, बल्कि उनके पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया को भी मजबूत करेंगे। इससे दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी बाधा के मिल सकेगा।
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