Export Promotion Mission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) से देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को नई गति मिलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि यह मिशन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ फर्स्ट-टाइम एक्सपोर्टर्स और श्रम-प्रधान सेक्टर्स के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। पीएम मोदी ने कहा कि EPM प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर एक परिणाम-उन्मुख और प्रभावी प्रणाली तैयार करेगा, जिससे ‘मेड इन इंडिया’ की गूंज विश्व बाजार में और तेज होगी।
यह मिशन कॉम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल और डिजिटल संचालित फ्रेमवर्क पर आधारित होगा। सरकार ने इसे पांच वर्षों के लिए मंजूरी दी है-वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक, जिसमें कुल 25,060 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने और एमएसएमई को निर्यात के लिए सक्षम बनाने पर विशेष ध्यान रहेगा।
कैबिनेट ने साथ ही क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा सदस्य क्रेडिट संस्थानों को 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज दिया जाएगा। इससे योग्य निर्यातकों-जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं-को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।
पीएम मोदी ने कहा कि इन कैबिनेट निर्णयों से आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मिशन भारत के निर्यात तंत्र को अधिक संगठित, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाएगा।
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