नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसी आपात स्थितियों के लिए ऑटो क्लेम सुविधा के तहत अग्रिम निकासी की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इस कदम से सेवानिवृत्ति निधि निकाय के 70 मिलियन से अधिक ग्राहकों को लाभ होगा।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी आदेश में कहा कि ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। कोरोना महामारी के दौरान सबसे पहले सदस्यों के अग्रिम दावों का स्वतः निपटान करने की शुरुआत की गई थी। तब से लगातार स्वतः निपटालन की सुविधा को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम दावों को कवर करने का दायरा बढ़ाया गया है। इन दावों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक रूप से संचालित किया जाता है, जिससे सदस्य से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी में त्वरित बदलाव संभव हो रहा है। साथ ही भुगतान संबंधी पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पीएफ खातों को लेकर लिए गए निर्णय़ों की जानकारी दी है। उन्होंने ‘एक्स’ पोस्ट जारी कर बताया कि कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों से अग्रिम निकासी के दावों के स्वतः निपटान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर अब पांच लाख रुपये तक कर दिया गया है। इस कदम से सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के सदस्य तीन दिन के भीतर भुगतान का दावा कर सकते हैं। इन्हें निर्धारित अवधि में पांच लाख रुपये तक की धनराशि प्राप्त हो जाएगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से पीएफ के लिए स्वतः निपटान से जुड़े आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने स्वतः निपटान के जरिए रिकॉर्ड 2.34 करोड़ के अग्रिम दावों का निपटारा किया है। यह संख्या वित्त वर्ष 2013-14 में निपटाए गए 89.52 लाख दावों की तुलना में लगभग 161 फीसदी अधिक है। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में सभी अग्रिम दावों में से 59 फीसदी स्वतः निपटान व्यवस्था के जरिए निपटाए गए है। वित्त वर्ष 2023-24 में स्वतः निपटान का आंकड़ा 31 फीसदी था, जो कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले ढाई माह में 76.52 लाख दावों तक पहुंच चुका है।
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