नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की महानिदेशक पूनम गुप्ता को नई जिम्मेदारी दी है। उन्हें तीन साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। वह माइकल डी. पात्रा की जगह लेंगी, जो जनवरी में सेवानिवृत्त हुए थे, तब से यह पद खाली था।
पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाने का निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा 7 से 9 अप्रैल को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पूर्व लिया गया है। पूनम गुप्ता प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की सदस्य भी हैं। यही नहीं वह नीति आयोग की विकास सलाहकार समिति का भी हिस्सा हैं। उन्होंने भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान मैक्रोइकॉनॉमिक्स और व्यापार पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता भी की थी। इससे पूर्व पूनम गुप्ता ने विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में भी काम किया है।
आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनीं पूनम गुप्ता ने अपने करियर में बड़े मुकाम हासिल किए हैं। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) में आरबीआई चेयर प्रोफेसर और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) में प्रोफेसर के रूप में काम कर चुकी हैं।
एनआईपीएफपी और ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क (जीडीएन) के बोर्ड का पद संभालती हैं। वे ‘गरीबी और समानता’ और ‘विश्व विकास रिपोर्ट’ पर विश्व बैंक के सलाहकार समूहों की सदस्य भी हैं।
एनसीएईआर में पूनम गुप्ता आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली, केंद्रीय बैंकिंग, व्यापक आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक ऋण और राज्य वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर शोध का नेतृत्व करती हैं। उनके पास मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यूएसए से अर्थशास्त्र में पीएचडी और मास्टर की डिग्री है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री भी है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर डॉक्टरेट के काम के लिए 1998 के एक्जिम बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बताते चलें कि वर्तमान में आरबीआई के चार डिप्टी गवर्नर हैं, जिनमें से दो केंद्रीय बैंक के सेवारत अधिकारी हैं। तीसरे डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख करने वाले अर्थशास्त्री हैं और चौथे वाणिज्यिक बैंक के अधिकारी हैं।
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