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यूपी टीईटी-2026 के चलते रामपुर में 4 जुलाई का सम्पूर्ण समाधान दिवस स्थगित, इस दिन होगा आयोजन

खबर सार :-

रामपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का समय बदल दिया गया है। अब 4 जुलाई को होने वाला आयोजन 6 जुलाई को होगा। इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी है।  उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर ऐसा किया गया है।
Published By : Shahbaz Khan Edited By : Dharmesh Kumar
यूपी टीईटी-2026 के चलते रामपुर में 4 जुलाई का सम्पूर्ण समाधान दिवस स्थगित, इस दिन होगा आयोजन

खबर विस्तार : -

रामपुरः उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET-2026) के आयोजन को देखते हुए रामपुर जिले में 4 जुलाई को प्रस्तावित सम्पूर्ण समाधान दिवस की तिथि में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब 4 जुलाई (शनिवार) के स्थान पर सम्पूर्ण समाधान दिवस 6 जुलाई, 2026 (सोमवार) को आयोजित किया जाएगा।

सुबह दस बजे से शुरू होगी सुनवाई

जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रदेश में 2, 3 और 4 जुलाई, 2026 को प्रस्तावित है। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन ने यह निर्णय लिया है, ताकि परीक्षा व्यवस्था और जनसुनवाई दोनों प्रभावित न हों।

उन्होंने जानकारी दी कि 6 जुलाई, 2026 (सोमवार) को जनपद की सभी तहसीलों में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आम नागरिक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे, जिनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को दिए निर्देश

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे 4 जुलाई को तहसील मुख्यालय न पहुंचें, बल्कि अपनी शिकायतों के समाधान के लिए 6 जुलाई को आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस में भाग लें। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों को बेहतर जनसुनवाई व्यवस्था का लाभ मिलेगा और परीक्षा आयोजन भी सुचारु रूप से संपन्न कराया जा सकेगा।

साथ ही जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए, ताकि आम जनता को प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

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