नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल (West Bengal) में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर एक अहम कदम उठाया है। मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के तहत राज्य की ’ड्राफ्ट मतदाता सूची’ (Draft Voter List) प्रकाशित कर दी। इसके साथ ही आयोग (ECI) ने उन मतदाताओं की अलग सूची भी जारी की है, जिनके नाम वर्ष 2025 की अंतिम मतदाता सूची में तो थे, लेकिन 2026 की प्रारूप सूची से हटा दिए गए हैं। आयोग के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया फील्ड स्तर पर कराए गए गणना कार्य (एन्यूमरेशन फीडबैक) के आधार पर पूरी की गई है, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाया जा सके।
चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 58 लाख से अधिक SIR गणना प्रपत्र अनकलेक्टेबल पाए गए, जिसके बाद इन नामों को ड्राफ्ट सूची से हटाने का निर्णय लिया गया। हटाए गए मतदाताओं के पीछे मुख्य कारण इस प्रकार रहे।
चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य अपात्र, मृत या दोहरे नामों को हटाकर मतदाता सूची को शुद्ध करना है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और विश्वसनीय हो सकें।
ड्राफ्ट मतदाता सूची और हटाए गए मतदाताओं की जानकारी आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है।
इसके अलावा हटाए गए मतदाताओं की अलग सूची आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध है, जहां प्रत्येक नाम के साथ हटाने का कारण भी दर्ज किया गया है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से हट गया है या किसी नागरिक को आपत्ति दर्ज करानी है, तो वह ’फॉर्म-6’, घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत कर सकता है।
यह प्रक्रिया ’16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026’ तक चलेगी।
गौरतलब है कि 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव अगले वर्ष की शुरुआत में प्रस्तावित हैं। ऐसे में मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण चुनावी तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। चुनाव आयोग का मानना है कि इस कदम से राज्य में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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