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Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस

खबर सार :-
Waqf Amendment Bill:  वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में 12 घंटे से अधिक की मैराथन बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया।

Published By : Sujeet Kumar Edited By : Sujeet Kumar
2025-04-04
Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस
खबर विस्तार : -

Waqf Amendment Bill:  वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में 12 घंटे से अधिक की मैराथन बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया। राज्यसभा में आधी रात विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा।

Waqf Bill के खिलाफ कांग्रेस ने किया अदालती जंग का ऐलान

दूसरी ओर, वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पारित होने के बाद कांग्रेस ने अदालती लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने भी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था। स्टालिन और कांग्रेस के अलावा कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है।

कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस बिल का कड़ा विरोध किया था। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव रमेश ने उन मामलों की भी जानकारी दी, जिनके लिए पार्टी कोर्ट में लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने CAA 2019 को चुनौती दी थी और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कांग्रेस आरटीआई एक्ट, 2005 में 2019 के संशोधनों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है।

Waqf Amendment Bill: मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल

 गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो चुका है। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। वहीं राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही यह बिल नए कानून के रूप में सामने आएगा और लागू हो जाएगा।

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