Rahul Gandhi On Caste Census: प्रधानमंत्री मोदी जाति जनगणना के खिलाफ थे, कांग्रेस के दबाव में झुके : राहुल गांधी

खबर सार :-

Rahul Gandhi On Caste Census: दरभंगा में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस के दबाव में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने तेलंगाना मॉडल अपनाने की भी मांग की।

Published By : Pawan Singh Chauhan Edited By : Pawan Singh Chauhan
2025-05-15

खबर विस्तर : -

Rahul Gandhi On Caste Census: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति जनगणना के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा किया है। दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने गुरुवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही जाति जनगणना के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस के लगातार दबाव के चलते उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। राहुल ने कहा कि अगर जाति जनगणना निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो इससे समाज के वंचित और हाशिये पर खड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस इसके लिए लगातार संघर्ष करती रही है और अब जब केंद्र सरकार इसकी घोषणा कर रही है, तो यह कांग्रेस की जीत है।

'तेलंगाना मॉडल' की पैरवी

राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने सफलतापूर्वक जाति जनगणना कराई है, और अब मोदी सरकार को भी उसी तर्ज पर पूरे देश में जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि जाति जनगणना सही तरीके से हो, ताकि पता चले कि समाज में किस वर्ग की स्थिति क्या है। जब तक आंकड़े पारदर्शी नहीं होंगे, तब तक न्याय संभव नहीं।” राहुल ने आरोप लगाया कि देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या करीब 90% है, फिर भी इनकी भागीदारी उच्च न्यायपालिका, नौकरशाही और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में नगण्य है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों को रोज़ अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

निजी संस्थानों में आरक्षण की मांग

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक निजी संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून तो है, लेकिन न मोदी सरकार और न ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की राजग सरकार इस कानून को लागू करने के लिए इच्छुक है। राहुल गांधी का यह कार्यक्रम दरभंगा जिला प्रशासन की अनुमति के बिना अंबेडकर छात्रावास में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किया और उन्हें जातिगत न्याय की दिशा में एकजुट होने का आह्वान किया।

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