MGNREGA Controversy : संसद के शीतकालीन सत्र (winter session) में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना (MGNREGA) से जुड़े एक नए विधेयक को पेश किए जाने के बाद देश की राजनीति गरमा गई है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) का नाम बदलकर ‘जी राम जी’ करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर सीधा और करारा हमला बोला है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दो बातों से गहरी असहजता है, महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। राहुल ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गांधीजी के ग्राम-स्वराज की सोच का व्यावहारिक स्वरूप है, जिसने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक रोजगार और आर्थिक सुरक्षा दी है। खासतौर पर कोविड महामारी के दौर में यह योजना ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुई थी।
राहुल ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक से सरकार मनरेगा को कमजोर करने के प्रयास करती रही है और अब नाम बदलकर इसकी मूल पहचान को ही खत्म करने पर अमादा है। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा की बुनियाद तीन मूल सिद्धांतों पर टिकी है, काम मांगने पर रोजगार की गारंटी, गांवों को अपने विकास कार्य स्वयं तय करने का अधिकार और मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करना।
कांग्रेस नेता के मुताबिक, नए प्रस्तावित कानून के तहत योजना की संरचना पूरी तरह बदल दी जाएगी। केंद्र सरकार बजट और नियमों पर पूरा नियंत्रण रखेगी, जबकि राज्यों पर खर्च का बड़ा बोझ डाला जाएगा। इसके साथ ही, वर्ष के कुछ हिस्सों में काम बंद रहने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे ग्रामीण मजदूरों की आय पर सीधा असर पड़ेगा।
राहुल गांधी ने इस विधेयक को महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान बताते हुए कहा कि पहले ही देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है और अब ग्रामीण गरीबों की आजीविका पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस इस कथित जनविरोधी कदम का विरोध गांव-गांव से लेकर संसद तक करेगी। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर विस्तृत सफाई नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मनरेगा को लेकर संसद के भीतर और बाहर सियासी टकराव और तेज हो सकता है।
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