PM Kisan 21st Installment: भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM किसान) की 21वीं किस्त के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार दिवाली पर PM किसान की 21वीं किस्त जारी करेगी, लेकिन इस त्योहारी सीजन में उन्हें निराशा हाथ लगी है। अब जब दिवाली पर इस स्कीम का पैसा किसानों के अकाउंट में नहीं आया, तो कब आएगा ? आइए जानते हैं PM किसान स्कीम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें...
सूत्रों की माने तो अगर दिवाली पर किसानों के अकाउंट में PM किसान योजना की 21वीं किस्त नहीं आई, तो अब यह पैसा नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि PM किसान योजना का पैसा जारी करने के बारे में सरकार की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से कुछ दिन पहले हो सकती है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें 6 और 11 नवंबर तय की गई हैं, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
हालांकि, बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू है। इससे यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार इस दौरान PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। चुनाव नियमों के मुताबिक, आचार संहिता के दौरान नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती। इसलिए, अगर केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में पेमेंट करती है, तो यह चुनावी मौसम के बीच किसानों को सीधे राहत देने वाला कदम होगा। हालांकि, एक्सपर्ट्स की माने तो पहले से मंजूर या रेगुलर स्कीम के लिए पेमेंट जारी रह सकते हैं, क्योंकि यह पॉलिसी पहले से ही लागू है और किसी नए वादे के तहत नहीं आती है। इसका मतलब है कि टेक्निकली, PM किसान की किश्तें जारी करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।
केंद्र सरकार कुछ राज्यों में किसानों को 21वीं किश्त (PM Kisan 21st Installment) पहले ही दे चुकी है। 26 सितंबर, 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए PM किसान की 21वीं किश्त जारी की थी। ये किश्तें इन राज्यों को हाल ही में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान के लिए एडवांस राहत के तौर पर जारी की गई थीं। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर में भी किसानों के अकाउंट में 7 अक्टूबर को पेमेंट क्रेडिट कर दिया गया था। अब, दूसरे राज्यों के किसान अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद देना है। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी, जिससे देश भर के 85 मिलियन से ज़्यादा किसानों को फायदा हुआ। सरकार अब तक इस स्कीम के ज़रिए किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा ट्रांसफर कर चुकी है।
दरअसल सरकार ने फरवरी 2019 की कटऑफ डेट तय की है। इस तारीख के बाद जिन किसानों ने नई खेती की जमीन खरीदी या लीज पर ली है, वे अगले पांच साल तक PM किसान योजना के तहत पेमेंट पाने के लायक नहीं होंगे। हालांकि, अगर किसी किसान की मौत के बाद उसके वारिसों को जमीन मिलती है, तो वे फायदे के लायक बने रहेंगे। इसके अलावा, जिन किसानों ने e-KYC पूरा नहीं किया है या जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें किस्तों का पेमेंट नहीं मिलेगा।
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