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Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष से मांगा सहयोग

खबर सार :-
Parliament Monsoon Session LIVE: पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का पहला सत्र सोमवार, 21 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहा है। सरकार से लेकर विपक्ष तक, सभी इसे लेकर अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं।

Published By : Sujeet Kumar Edited By : Sujeet Kumar
2025-07-20
Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष से मांगा सहयोग
खबर विस्तार : -

Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, उससे पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 21 जुलाई से शुरू होकर संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार ने कुल 8 नए विधेयक पेश करने की योजना बनाई है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सर्वदलीय करेंगे।

Parliament Monsoon Session:  अमित शाह-राजनाथ सिंह बैठक में होंगे शामिल

सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक सुबह 11:00 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में होगी। जिसमें सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगेगी।  सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही, विभिन्न विपक्षी दलों और एनडीए सहयोगियों के नेता भी इसमें शामिल होंगे।

दरअसल पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित हो रहे संसद के इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्षी गठबंधन जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष हर तीखे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।

Parliament Monsoon Session: इन मुद्दों पर होगी तीखी नोंकझोंक

संसद का यह सत्र ऐसे समय शुरू हो रहा है जब बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी भारत गठबंधन के घटक दलों के बीच तीखी नोंकझोंक होने की पूरी संभावना है।

मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम मध्यस्थता के दावे के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में हैं। साथ ही आयकर विधेयक-2025 भी  इस बार पेश किया जा सकता है। यह विधेयक लोकसभा में फरवरी में पेश हो चुका है और इसे निचले सदन की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था।

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