नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कहा कि हमें विकास की गति को बढ़ाना होगा। अगर केंद्र और सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
गवर्निंग काउंसिल की इस साल की थीम- विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @ 2047 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप और सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराते हुए अपने यहां कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वन स्टेट: वन ग्लोबल डेस्टिनेशन का मंत्र दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पड़ोसी शहर भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास के इंजन होने चाहिए। हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियाँ बनानी चाहिए जो उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल करने में सक्षम बनाएं।
वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के तीन उप-समूहों के गठन का प्रपोजल रखा। साथ ही कहा कि उनका राज्य इस राष्ट्रीय आकांक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीडीपी वृद्धि पर पहला उप-समूह निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखेगा। जनसंख्या प्रबंधन पर दूसरा उप-समूह भारत को बुढ़ापे और कम प्रजनन क्षमता जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करते हुए अपने जनसांख्यिकीय लाभ का लाभ उठाने में मदद करेगा। तीसरा उप-समूह प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा।
एनडीए शासित पुडुचेरी सहित तीन दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, एम.के. स्टालिन और ए. रेवंत रेड्डी बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में पहले से ही व्यस्त थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के.एन. बालगोपाल को भेजा। इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत@2047 के लिए विकसित राज्यों के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई।
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