Mahagathbandhan Manifesto 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपना विस्तृत चुनावी घोषणापत्र ‘प्रण पत्र 2025’ (Grand Alliance Manifesto 2025) जारी किया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुधारों पर कई बड़े वादे किए गए हैं। इस घोषणापत्र को तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, पवन खेड़ा और अन्य नेताओं की उपस्थिति में सार्वजनिक किया गया।
तेजस्वी यादव ने इसे “बिहार के भविष्य का संकल्प पत्र” बताते हुए कहा कि यह केवल सत्ता पाने का नहीं, बल्कि राज्य के पुनर्निर्माण का रोडमैप है। उन्होंने कहा, “हमें सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि बिहार बनाना है, ऐसा बिहार जो रोजगार, शिक्षा और सम्मान का प्रतीक बने।” महागठबंधन के ‘प्रण पत्र’ में सबसे प्रमुख घोषणा पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की गई है। इसके साथ ही, ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो अगले पाँच वर्षों तक जारी रहेगी।
घोषणापत्र के अनुसार, सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर “हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी” सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा। युवाओं के लिए 20 महीनों के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य में आईटी पार्क, एसईज़ेड, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री और पर्यटन सेक्टर में कौशल आधारित रोज़गार सृजन का वादा भी किया गया है। सभी जीविका सीएम (Community Mobilisers) दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए 30,000 मासिक वेतन और ब्याजमुक्त ऋण सुविधा देने का ऐलान किया गया है।


किसानों को एमएसपी पर फसलों की गारंटी, मंडियों का पुनर्जीवन और एपीएमसी अधिनियम की बहाली का वादा किया गया है। मनरेगा की मजदूरी 300 करने और 100 दिन की जगह 200 दिन काम देने की घोषणा की गई। दिव्यांगजनों के लिए “दिव्यांग विकास कार्यक्रम” शुरू किया जाएगा, जिसमें पंचायत स्तर पर “दिव्यांग मित्र” की नियुक्ति की जाएगी।
हर अनुमंडल में महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में “जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना” के तहत हर नागरिक को 25 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया जाएगा, साथ ही जिला अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। वृद्धजनों और विधवाओं को 1500 मासिक पेंशन मिलेगी, जो हर वर्ष 200 बढ़ेगी। दिव्यांगजनों को 3000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है।
महागठबंधन ने आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने का वादा करते हुए कहा कि इस संबंध में पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। घोषणापत्र में अपराध के खिलाफ Zero Tolerance Policy अपनाने और पुलिस अधिकारियों को निश्चित कार्यकाल देने की बात कही गई है। पवन खेड़ा ने कहा, “महागठबंधन ही वह गठजोड़ है जो बिहार के हर वर्ग की आवाज़ बनकर सामने आया है।” वहीं, मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में रहकर जनता की सेवा करना हमारा स्थायी संकल्प है।
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