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किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफाः खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी और ब्याज सहायता योजना को मिली मंजूरी

खबर सार :-
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

Published By : Pawan Singh Chauhan Edited By : Pawan Singh Chauhan
2025-05-28
किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफाः खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी और ब्याज सहायता योजना को मिली मंजूरी
खबर विस्तार : -

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ की फसलों के MSP में इजाफा किया है और साथ ही उनके कर्ज के बोझ को हल्का करने के लिए ब्याज सहायता योजना को हरी झंडी दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी।

धान समेत कई फसलों की MSP बढ़ी

2025-26 के खरीफ विपणन सत्र के लिए केंद्र सरकार ने धान की MSP में 69 रूपये की वृद्धि करते हुए इसे 2,369 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा दालों और तिलहनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। 

तुअर दालः 450 रूपये की बढ़ोतरी के साथ नई MSP 8,000 रूपये प्रति क्विंटल
उड़द दालः 400 रूपये की बढ़ोतरी के साथ नई MSP 7,800 रूपये प्रति क्विंटल
मूंग दालः 86 रूपये की बढ़ोतरी के साथ नई MSP 8,768 रूपये प्रति क्विंटल 

इसके अलावा, रामतिल, रागी, कपास और तिल के समर्थन मूल्य में भी इस बार अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वृद्धि कृषि लागत का 1.5 गुना देने के वादे को ध्यान में रखकर की गई है। जिसकी घोषणा 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई थी। विश्लेषकों का अनुमान है कि इस कदम से सरकार को कुल मिलाकर लगभग 2.07 लाख करोड़ का खर्च उठाना पड़ेगा।

ब्याज सहायता योजना को भी मिली मंजूरी

अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि किसानों की लागत को कम करने के उद्देश्य से ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपये तक के ऋण पर मात्र 4 फीसदी ब्याज दर पर पैसा मिल सकेगा।

यह सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। योजना का उद्देश्य है कर्ज की लागत को घटाकर किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना था।

सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से भारत के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। MSP में वृद्धि से उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, जबकि सस्ती दर पर कर्जा मिलने से खेती के लिए आवश्यक बीज, खाद और डीज़ल की उपलब्धता आसान होगी।

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