लखनऊः समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू की गई स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (एसआईआर) प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को फर्जी वोटर बनाने का तरीका बताया।
अखिलेश यादव बुधवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को 'फर्जी' संस्था बना दिया है। एसपी अध्यक्ष ने दावा किया कि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले में एक ही पते पर 4,000 से अधिक वोटर आईडी जारी किए गए हैं। इसी तरह, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में भी एक ही पते पर फर्जी वोटर आईडी जारी किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बूथ एजेंटों को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई फर्जी वोट न डाले। उन्होंने वोटर लिस्ट की निगरानी करने और किसी भी गड़बड़ी को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अखिलेश ने गोरखपुर में छात्र की हत्या पर योगी सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में बड़े पैमाने पर 'गैरकानूनी कारोबार' हो रहा है, जिसमें जमीन हड़पना, अन्याय और अत्याचार शामिल है। उन्होंने कहा कि उनका 'जीरो टॉलरेंस' का नारा अब बेमानी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है और इसके बजाय टीईटी परीक्षा के माध्यम से पहले से नौकरी कर रहे लोगों को फंसा रही है। उन्होंने कहा, "अगर आपने भी जमीन पर कब्जा करके कुछ बनाया है, तो समाजवादी पार्टी कार्यालय को गिराने वाला वही बुलडोजर आपके बनाए ढांचे को भी गिरा देगा। आपने कई लोगों के घर गिराए हैं। वे कमजोर लोगों को डराते हैं, लेकिन जब कमजोर लोगों को मौका मिलेगा, तो वे भी बदला लेंगे।"
अखिलेश ने धार्मिक स्थलों और मंदिरों के सौंदर्यीकरण और निर्माण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "जो कोई भी मानता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से धार्मिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वह देश की बर्बादी का ज़िम्मेदार है। आज हम पेरियार को इसी बात के लिए याद करते हैं।"
अखिलेश ने कहा कि भारत सरकार को पंजाब की भलाई के लिए कम से कम 15,000 करोड़ रुपये देने चाहिए; तभी कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद देने की इच्छा भी जताई। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।
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