मंडलायुक्त राजेश प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक, ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

खबर सार :-
विंध्याचल मंडलायुक्त राजेश प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में 37 बस परमिट आवेदनों पर सर्वे के निर्देश दिए गए। ओवरलोडिंग के 34 मामलों में कठोर कार्रवाई करते हुए सभी परमिट निरस्त कर दिए गए। बस मार्गों के विस्तार के लिए जांच समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया।

मंडलायुक्त राजेश प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक, ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
खबर विस्तार : -

मीरजापुरः विंध्याचल मंडल के मंडलायुक्त राजेश प्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को आयुक्त कार्यालय में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मीरजापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र वाराणसी) भीमसेन सिंह, सचिव संभागीय परिवहन उदयवीर सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रविकांत शुक्ला, तथा क्षेत्र के कई वाहन स्वामियों ने भाग लिया।

37 बस परमिट आवेदनों पर विस्तृत परीक्षण का निर्देश

बैठक में मंडलायुक्त ने उप परिवहन आयुक्त को निर्देश दिया कि परमिट हेतु प्राप्त 37 बसों के आवेदन लंबित रखते हुए संबंधित सभी आवेदित मार्गों का विस्तृत सर्वेक्षण कराने को कहा। इसके अलावा उनका कहना था कि प्रत्येक मार्ग पर पहले से संचालित वाहनों की संख्या, यात्रियों की वास्तविक आवश्यकता, रूट टाइम-टेबल और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह तय किया जाए कि किन मार्गों पर कितने नए परमिट जारी किए जा सकते हैं। मंडलायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी आवेदन मामलों की रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए, ताकि निर्णय पारदर्शी होने के साथ-साथ जनहित में हो।

ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई, 34 परमिट निरस्त

बैठक के दौरान ट्रकों में ओवरलोडिंग से संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा हुई। परिवहन विभाग ने बताया कि धारा 86 के तहत 34 प्रकरण लम्बित हैं। इस पर मंडलायुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी मामलों की समीक्षा के बाद सभी 34 परमिट निरस्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सड़कों के क्षरण और सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण भी बनती है। मंडलायुक्त राजेश प्रकाश ने कहा कि जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए बस मार्गों के विस्तारीकरण के संबंध में एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। समिति संबंधित मार्गों का सर्वे कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट (आख्या) शीघ्र प्रस्तुत करेगी, ताकि नए रूट के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।

जनहित सर्वाेपरि: पारदर्शिता पर जोर

बैठक में मंडलायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि परिवहन सेवाओं के संचालन में जनसुविधा और पारदर्शिता सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी निर्णय तथ्यों और नियमों के आधार पर लिए जाएं ताकि आम जनता को सुरक्षित, सुलभ और समयबद्ध परिवहन सुविधा मिल सके।
 

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