Subsidy On Solar Plant: ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ में सब्सिडी पर लगेंगे सोलर प्लांट

खबर सार :-
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत 1,20,000 रुपये है, जिसमें 90,000 रुपये की सरकारी सब्सिडी दी जा रही है। योजना में उपभोक्ता को केवल 30,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत 1,80,000 रुपये है, जिसमें लाभार्थी को 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है।

Subsidy On Solar Plant: ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ में सब्सिडी पर लगेंगे सोलर प्लांट
खबर विस्तार : -

अयोध्याः प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत घर-घर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत लगाये जाने वाले सोलर पैनल के लिए इच्छुक व्यक्ति को नजदीकी ब्रांच में अपना पंजीकरण करवाना होता है। अयोध्या क्षेत्र के नागरिकों को अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अयोध्या के चौक बाजार में ग्रीन जोन पावर इंफ्रा लिमिटेड का नया सोलर ब्रांच खुल गया है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल हेड ऋषि सारस्वत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में ‘हर घर सोलर’ योजना शुरू की गई है।  इस योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाने वालों को सरकार की ओर से आकर्षक सब्सिडी भी दी जाती है। इसका उद्देश्य आम जनता को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बिजली बचत में सहायता देना है। ‘हर घर सोलर’ योजना के अंतर्गत 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत 1,20,000 रुपये है, जिसमें 90,000 रुपये की सरकारी सब्सिडी दी जा रही है। योजना में उपभोक्ता को केवल 30,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत 1,80,000 रुपये है, जिसमें लाभार्थी को 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। उपभोक्ता को केवल 72,000 रुपये देना होगा। ये सभी सोलर पैनल सरकार द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। जिनकी 25 वर्षों की गारंटी होती है। इनवर्टर/मोटर पर 10 साल की गारंटी मिलती है। यह सुविधा अब सभी प्रमुख बैंकों से कम ब्याज दर पर लोन के माध्यम से उपलब्ध है।  इसमें 2 लाख रुपये तक की लागत पर 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट और 2 लाख रुपये से अधिक पर 20 प्रतिशत डाउन पेमेंट जाम करना होता है। इस योजना में आवेदन के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड का विवरण देना आवश्यक है। इसके साथ ही संबंधित बैंक में खाता होना अनिवार्य होगा। इस सोलर सिस्टम से बिजली के खर्च में लगभग 50 प्रतिशत तक की बचत होगी। यह देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।

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