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Election Commission: बिहार में चुनाव आयोग ने बढ़ाया बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक

खबर सार :-
भारतीय निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों के पारिश्रमिक में दोगुना वृद्धि करने का फैसला किया है। अब बूथ लेवल अधिकारियों को 6,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा पुनरीक्षण कार्य में लगे कार्मिकों की प्रोत्साहन राशि और बूथ लेवल पर्यवेक्षकों की सैलरी में भी इजाफा किया गया है।

Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
2025-08-02
Election Commission: बिहार में चुनाव आयोग ने बढ़ाया बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक
खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को बूथ लेवल अधिकारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने का फैसला किया है। इस संबंध में चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है। जिसमें आयोग ने अपने फैसले के बारे में बताया।

बीएलओ की सैलरी में दोगुना इजाफा

अधिसूचना के मुताबिक, बूथ लेवल अधिकारी को पहले 6 हजार रुपए की राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 हजार रुपए कर दिया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में शामिल बूथ लेवल अधिकारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को एक हजार रुपए से बढ़ाकर अब दो हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं, बूथ लेवल पर्यवेक्षक को पहले 12 हजार रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 18 हजार रुपए कर दिया गया है। असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मिलने वाला पारिश्रमिक अब 25 हजार रुपए है, जबकि इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का पारिश्रमिक 30 हजार रुपए कर दिया गया है।  वहीं, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया।

लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है मतदाता सूची

आयोग ने कहा कि मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होती है, जिसे हमारे आयोग के अधिकारी और कार्मिक मिलकर तैयार करते हैं। इसी को देखते हुए हमने उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में बताया कि इससे पहले अधिकारियों को मिलने वाले पारिश्रमिक में ऐसा संशोधन 2015 में किया था। इसके अलावा, ऐसा पहली बार हुआ है जब असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मानदेय देने का फैसला किया है। बता दें कि बिहार में अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि बांग्लादेश और नेपाल के कई नागरिक फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं और यहां का लाभ उठा रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण जरूरी है। इसके तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है।

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