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GST Collection  ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, जून में 13.9% उछाल के साथ 1.94 लाख करोड़ के पार

खबर सार :-

जून में जीएसटी संग्रह में दर्ज हुई 13.9 प्रतिशत की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती, बेहतर कर अनुपालन और बढ़ती कारोबारी गतिविधियों का सकारात्मक संकेत है। पहली तिमाही के मजबूत आंकड़े भी सरकार के राजस्व आधार को मजबूत करते हैं। जीएसटी लागू होने के नौ वर्षों बाद यह व्यवस्था देश की कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
GST Collection  ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, जून में 13.9% उछाल के साथ 1.94 लाख करोड़ के पार

खबर विस्तार : -

GST Collection June 2026: देश की अर्थव्यवस्था और कारोबार में लगातार मजबूती के संकेत देते हुए जून महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार द्वारा बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 13.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 1,94,812 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,71,105 करोड़ रुपये था। यह बढ़ोतरी उपभोग, व्यापारिक गतिविधियों और कर अनुपालन में सुधार का संकेत मानी जा रही है।

जून 2026 में कुल सकल जीएसटी संग्रह की स्थिति

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जून के कुल सकल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का योगदान 37,376 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का 45,116 करोड़ रुपये तथा एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का योगदान 1,12,320 करोड़ रुपये रहा। आईजीएसटी में आयात पर वसूले गए 60,038 करोड़ रुपये भी शामिल हैं, जिससे विदेशी व्यापार और आयात गतिविधियों में भी मजबूती का संकेत मिलता है। जून के दौरान सरकार ने 32,436 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी किया, जो पिछले वर्ष के 25,121 करोड़ रुपये की तुलना में 29.1 प्रतिशत अधिक है। अधिक रिफंड जारी होने के बावजूद शुद्ध जीएसटी संग्रह 1,62,377 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2025 के 1,45,984 करोड़ रुपये की तुलना में 11.2 प्रतिशत अधिक है। इससे स्पष्ट है कि कर संग्रह और रिफंड दोनों मोर्चों पर संतुलित प्रदर्शन देखने को मिला।

 वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के आंकड़े भी उत्साहजनक रहे। इस अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 6,31,699 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 5,82,542 करोड़ रुपये था। यानी पहली तिमाही में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी दौरान सरकार ने 91,482 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया, जिसके बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 5,40,218 करोड़ रुपये रहा।

राज्यवार जीएसटी संग्रह की स्थिति

राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो जून महीने में महाराष्ट्र 9,924 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ पहले स्थान पर रहा। इसके बाद गुजरात ने 4,333 करोड़ रुपये, कर्नाटक ने 4,118 करोड़ रुपये, तमिलनाडु ने 3,639 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश ने 3,249 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह दर्ज किया। इन राज्यों का प्रदर्शन देश की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों की मजबूती को दर्शाता है।

1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ था जीएसटी

उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2026 को जीएसटी लागू होने के नौ वर्ष पूरे हो गए। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू की गई यह कर व्यवस्था आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार मानी जाती है। जीएसटी लागू होने के बाद वैट, सेल्स टैक्स और कई अन्य अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर 'एक राष्ट्र, एक कर' की व्यवस्था लागू की गई। इससे कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनी और राज्यों के बीच व्यापार करना पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल हुआ।

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