ED Big Action: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1,400 करोड़ रुपये मूल्य की नई अचल संपत्तियों को जब्त किया है। सूत्रों के मुताबिक, इस कार्रवाई के बाद ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर 9,000 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है। जांच एजेंसी लंबे समय से इस मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन अनिल अंबानी के सहयोग नहीं करने से कार्रवाई और तेज की गई है।
ईडी ने एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी को कई बार पूछताछ के लिए समन भेजे, लेकिन वे अब तक पेश नहीं हुए हैं। 17 नवंबर को उन्हें दिल्ली मुख्यालय में जयपुर-रींगस हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े फेमा (FEMA) मामले में पेश होना था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए वर्चुअल पेशी का विकल्प दिया। 14 नवंबर को भी वे ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। जांच एजेंसी ने उनके वर्चुअल पेशी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और शारीरिक रूप से उपस्थित होने को कहा था।
ईडी सूत्रों के अनुसार, फेमा के तहत अनिल अंबानी का बयान दर्ज किया जाना जरूरी है। जांच इस आरोप के बाद शुरू हुई कि रिलायंस इंफ्रा ने 2010 में मिले हाईवे प्रोजेक्ट के लगभग 40 करोड़ रुपये को सूरत की फर्जी कंपनियों के माध्यम से दुबई भेजा था। इसके पहले अगस्त में भी ईडी ने उनसे कथित 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की थी।
ईडी ने सोमवार को नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) में 132 एकड़ से अधिक की जमीन, जिसकी कीमत 4,462.81 करोड़ रुपये बताई जा रही है, को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया। यह हाल की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है।
जांच एजेंसी इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनियों से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियां जब्त कर चुकी है। इन लगातार होती कार्रवाईयों से संकेत मिलते हैं कि ईडी इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है और अनिल अंबानी की पेशी से बचने की रणनीति जांच को और जटिल बना रही है।
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