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8वां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन 69,000 की मांग से बढ़ी उम्मीदें, फिटमेंट फैक्टर पर टिकी करोड़ों की नजर, 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा सीधा असर

खबर सार :-

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें तेजी से बढ़ रही हैं। 69,000 रुपए न्यूनतम वेतन और 3.83 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव लागू होता है तो यह ऐतिहासिक बदलाव होगा। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। आने वाले महीनों में आयोग की सिफारिशें तय करेंगी कि कर्मचारियों को कितना वास्तविक लाभ मिल पाएगा।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
8वां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन 69,000 की मांग से बढ़ी उम्मीदें, फिटमेंट फैक्टर पर टिकी करोड़ों की नजर, 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा सीधा असर

खबर विस्तार : -

8th Pay Commission minimum salary: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी बीच नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) ने एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में न्यूनतम वेतन को मौजूदा 18,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपए करने की मांग की गई है, जिससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

एनसी-जेसीएम, जो केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, ने अपने साझा ज्ञापन में 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। यह वही प्रमुख मानक है जिसके आधार पर वेतन आयोग नए वेतन ढांचे का निर्धारण करता है। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, तो वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

फिटमेंट फैक्टर को समझना आसान

फिटमेंट फैक्टर को सरल भाषा में समझें तो यह एक गुणक होता है, जिसे वर्तमान मूल वेतन पर लागू कर नया वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। अब 3.83 का प्रस्ताव इस वृद्धि को कई गुना अधिक कर सकता है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। यही वजह है कि इस बार का वेतन आयोग बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और आर्थिक दबावों को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने इस बार अधिक आक्रामक मांगें रखी हैं।

न्यूनतम वेतन बढ़ाने समेत कई अहम सुझाव

एनसी-जेसीएम ने केवल न्यूनतम वेतन बढ़ाने का ही प्रस्ताव नहीं दिया है, बल्कि कई अन्य अहम सुझाव भी दिए हैं। इनमें हर साल 6 प्रतिशत की वेतन वृद्धि, पदोन्नति पर दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि (कम से कम 10,000 रुपए का लाभ सुनिश्चित करने के साथ) और एक महीने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी शामिल हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कुल 18 स्तर होते हैं, जो विभिन्न पदों और वरिष्ठता के आधार पर तय किए जाते हैं। उच्च स्तर के अधिकारियों को अधिक वेतन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य भत्तों का भी लाभ मिलता है।

58 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने  की मांग

इसी बीच, राष्ट्रीय डाक संगठनों के संघ ने भी सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। उन्होंने 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने और उसी तारीख से अंतरिम राहत देने की मांग की है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की कुल आय में और वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम निर्णय सरकार के वित्तीय संतुलन और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि, कई विश्लेषकों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से अधिक रह सकता है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने 3.15 का भी सुझाव दिया है, लेकिन एनसी-जेसीएम का 3.83 का प्रस्ताव सबसे अधिक चर्चा में है।

नवंबर 2025 से अपना काम कर रहा आठवां वेतन आयोग

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में संसद में जानकारी दी थी कि 8वां वेतन आयोग वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं पर व्यापक सिफारिशें देगा। यह आयोग नवंबर 2025 से अपना काम शुरू कर चुका है और उम्मीद है कि 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है और अंतिम निर्णय आने में एक वर्ष से अधिक का समय भी लग सकता है। लेकिन अभी से जिस तरह की मांगें और प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव संभव है।

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