EU-US tariff tension: यूरोपीय संघ (EU) अमेरिका के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ लगाने की धमकी के जवाब में EU 93 अरब यूरो तक का शुल्क वॉशिंगटन पर लगा सकता है या अमेरिकी कंपनियों को यूरोपीय बाजार में कारोबार करने से रोक सकता है। यह जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स ने दी है। स्रोतों के मुताबिक, यूरोपीय अधिकारी इस समय तैयारियों में लगे हुए हैं ताकि अगले हफ्ते होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में नेताओं के पास मजबूत स्थिति हो। ये बैठकें स्विट्जरलैंड के डावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान होंगी। इस दौरान यूरोपीय नेताओं की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्यक्तिगत मुलाकात भी हो सकती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि EU ने यह टैरिफ सूची पिछले साल तैयार कर ली थी, लेकिन ट्रेड युद्ध से बचने के लिए इसे 6 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया था। ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव के कारण यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने इसे फिर से लागू करने पर चर्चा की। इसके अलावा, अमेरिकी कंपनियों की यूरोपीय बाजार में पहुंच सीमित करने वाले कानून के इस्तेमाल पर भी विचार हो रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की प्रस्तावित टैरिफ से प्रभावित आठ देशो-डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम-ने संयुक्त बयान जारी कर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता जताई है। इससे पहले, शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका एक फरवरी से इन आठ देशों से आने वाले सामान पर 10% शुल्क लगाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह शुल्क 1 जून से बढ़कर 25% हो जाएगा और तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड की “पूरी तरह खरीद” को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता।
विश्व आर्थिक मंच में, ट्रंप बुधवार और गुरुवार को शामिल होंगे। इसके दौरान यूरोपीय नेताओं के साथ उनके निजी बैठक की उम्मीद है, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी शामिल होंगी। इसके अलावा, वह यूक्रेन का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों की बैठक में भी भाग ले सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह टैरिफ विवाद न केवल यूरोपीय और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है बल्कि वैश्विक ट्रेड नियमों और निवेश धाराओं पर भी बड़ा असर डाल सकता है।
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