लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि तीन तलाक और एसिड अटैक जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं को घर और स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा, ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।
उत्तर प्रदेश सरकार इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं का लाभ देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, बेसहारा महिलाओं को भी इन योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में महिला कल्याण विभाग को निर्देश जारी किए हैं और विभाग ने इस पहल पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया है। विभाग अभी तीन तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं का डेटा इकट्ठा कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाए।
योगी सरकार का इस कदम के पीछे मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला किसी भी कारण से सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इसके लिए संबंधित सरकारी विभागों के बीच तालमेल बिठाया जा रहा है। इसी संदर्भ में, मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तीन तलाक, एसिड अटैक या ऐसी ही स्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी घर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि उन्हें और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाए।
महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को एक नई दिशा देते हुए, योगी सरकार ने सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व विकास को आपस में बखूबी जोड़ा है। 'मिशन शक्ति' के जरिए राज्य की लाखों बेटियों को न सिर्फ सुरक्षित माहौल मिला है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने, नेतृत्व करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के मौके भी मिले हैं। यही वजह है कि आज UP की बेटियां आत्मविश्वास, काबिलियत और आत्म-सम्मान के साथ नई ऊंचाइयां छू रही हैं।
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