पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास ईको सेंसटिव जोन घोषित, दायरे में 230 गांव

खबर सार :-

पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने से टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले बाघ, तेंदुआ, सभी वन्यजीवों को सुरक्षा मिलेगी। प्रशासन की इस पहल से पर्यावरण संरक्षण सहित टाइगर रिजर्व को कई तरह से लाभ मिलेंगे

Published By : Rahul Kumar Edited By : Dharmesh Kumar
2026-02-19

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास ईको सेंसटिव जोन घोषित, दायरे में 230 गांव

खबर विस्तार : -

पीलीभीतः केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के आसपास दो किलोमीटर तक के क्षेत्र को ‘ईको सेंसटिव जोन’ (ESZ) घोषित किया गया है। इस निर्णय से जनपद के 230 गांव प्रभावित होंगे। पीटीआर 730.24 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 602.79 वर्ग किमी कोर एरिया और 127.45 वर्ग किमी बफर जोन शामिल है।

वन्यजीवों को मिलेगा संरक्षण

ईको सेंसटिव जोन घोषित होने से टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले बाघ, तेंदुआ, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, दलदली हिरण, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, काला हिरण, सांभर, स्लॉथ बियर, मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे वन्यजीवों को बेहतर संरक्षण मिलेगा। यह कदम जैव विविधता संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों पर नजर

अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड की अंतरराज्यीय सीमा और उत्तर-पूर्व में नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में विस्तार शून्य किलोमीटर रखा गया है, जबकि शाहजहांपुर जिले की सीमा पर इसे एक किलोमीटर निर्धारित किया गया है। ईको सेंसटिव जोन को प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित गतिविधियों में विभाजित किया गया है, जिससे औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण रहेगा।

प्रशासन ने गिनाए लाभ

देवरिया, हरीपुर, बराही, महोफ और माला रेंज सहित कई क्षेत्र इस दायरे में आए हैं। सिरसा सरदाह, माला कालोनी, पांडेय कालोनी, गांधीनगर, कंजा हरैया, ज्ञानपुर, अजीतपुर पटपरा, रानीगंज, बांसखेड़ा, अमखिड़िया, ढकिया, केशरापुर, इमलिया फार्म, शाहगढ़, अभयपुर, पिपरिया करम, शिवनगर, बड़ी-छोटी महदिया, इटौरिया, पिंडारा और घुंघचाई समेत अनेक गांव शामिल किए गए हैं।

प्रशासन के अनुसार इस निर्णय से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदायों की सहभागिता से संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

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