District Collector Sriganganagar Review Meeting : प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने और आमजन को राहत पहुँचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्ट्स को न केवल तय समय सीमा में पूरा करें, बल्कि निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की बारीकी से पड़ताल की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब वे धरातल पर मजबूत और टिकाऊ होंगी। विभागीय अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने और तकनीकी मानकों की जांच करने की हिदायत दी गई है। डॉ. यादव ने जोर देकर कहा कि जनहित के इन प्रोजेक्ट्स में देरी होने पर संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
बढ़ती गर्मी और आने वाले दिनों की चुनौतियों को देखते हुए पेयजल और बिजली आपूर्ति को लेकर विशेष चर्चा हुई। जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी पानी की किल्लत की शिकायत मिले, उसका त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आरयूआईडीपी और संबंधित एजेंसियों को तालमेल बिठाकर काम करने को कहा गया है।
जिले में चल रही गेहूं खरीद प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए कलक्टर ने बताया कि अब तक 27,543 किसानों से 2,83,861 मैट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। उन्होंने मंडी समिति और खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि मंडियों में उठान का कार्य तेज किया जाए ताकि किसानों को जगह की कमी न हो। साथ ही, मंडियों में किसानों के लिए छाया, शुद्ध पेयजल और मॉइश्चर मीटर जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय महत्व के कार्य जनगणना 2027 की सफलता के लिए जिला कलक्टर ने डिजिटल माध्यमों के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने बताया कि 1 से 15 मई 2026 तक आमजन वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी गणना स्वयं कर सकते हैं। प्रशासन इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस भागीदारी का हिस्सा बन सकें।
राज्य सरकार के 'ग्राम रथ अभियान' को लेकर कलक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि केवल खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा। 13 विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ-साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी मौके पर जाकर ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देनी होगी। अभियान का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। बैठक में एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार, जिला परिषद सीईओ गिरधर सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे।
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