लखनऊ: दो डिस्कॉम के 42 जनपदों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों की प्रस्तावित हड़ताल को विफल करने के प्रयास यूपीपीसीएल प्रबंधन ने शुरू कर दिए हैं। यूपीपीसीएल चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल ने बिजली आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारियों के लिए सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के खिलाफ 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की है।
समिति की इस घोषणा को हड़ताल मानते हुए यूपीपीसीएल चेयरमैन ने पूर्व तैयारी करने के लिए सम्बंधित विभागों को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकारी विभागों में तैनात कर्मियों को समय से चिन्हित कर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बिजली उपकेंद्रों पर तैनात करने को कहा है। कार्य बहिष्कार के दौरान सभी उत्पादन केंद्रों समेत अन्य स्थलों पर पुलिस तैनात की जाएगी। वहीं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने के लिए आइटीआइ, मैकेनिक, लाइनमैन, प्रशिक्षित कर्मियों, सेवानिवृत्त अफसरों व कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा।
आइटीआइ, पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्रों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रशिक्षित कर तैनात किया जाएगा। बिजली लाइनों के मेंटीनेंस के लिए संविदा कर्मियों व लाइनमैनों को चिन्हित किया जाएगा। अधिकारियों को संवेदनशील सबस्टेशनों पर समय रहते कर्मियों के तैनाती की योजना तैयार करने के सुझाव भी दिए हैं। हाईटेंशन व एलटी बिजली लाइनों के मेंटीनेंस का काम निजी एजेंसियों को देने की योजना भी यूपीपीसीएल ने बनाई है। अति संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, न्यायालयों, आदि में विद्युत आपूर्ति सही रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।
अति संवेदनशील जगहों पर जनरेटर की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीपीसीएल ने दिसंबर 2022 व मार्च 2023 में हड़ताल के समय अराजकता फैलाने और आपूर्ति में बाधा पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान भी करनी शुरू कर दी है। मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों से हड़ताल को लेकर जिला स्तर के कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर सुधार की प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा गया है। हड़ताल को विफल बनाने के लिए जोन में तैनात मुख्य अभियंता (वितरण) और अधीक्षण अभियंता (वितरण) को निर्देश दिए हैं।
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