लखनऊ : दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ-एससीआर की राह तेज होगी। एससीआर क्षेत्र के लिए विश्व बैंक सहयोग करेगा। स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की डीपीआर का काम पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसके लिए 71 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। एससीआर के अंतर्गत छह जनपदों लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली में नियोजित तरीके से विकास और अवस्थापना के काम कराए जाएंगे। इससे इन जिलों के लोगों को रहने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक प्रगति को रफ्तार मिलेंगी।
एससीआर क्षेत्र का फैलाव 26,700 वर्ग किमी तक होगा। इसका मकसद क्षेत्र को एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है। एससीआर योजना के तहत हाई-स्पीड इंटर-डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने, बुनियादी ढ़ांचे को बेहतर करने और एकीकृत विकास को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया एससीआर की देखरेख करने वाली हाई लेवल कमेटी की ओर से लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में योजना का प्रजेंटेशन दिया गया। योजना में शामिल अन्य जनपदों के मुकाबले लखनऊ अधिक विकसित है। इन जनपदों से काफी अधिक लोग प्रतिदिन नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय के लिए लखनऊ आते हैं।
ऐसे में एससीआर क्षेत्र बनने से अन्य जनपदों में भी समानांतर विकास हो सकेगा। इससे निवेश बढ़ेगा, व्यवसाय व रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गांवों तक में शहर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जीआईएस आधारित क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एईसीओएम इंडिया प्रा. लि. और एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा. लि. के कंसल्टिंग कंसोर्टियम को चयनित किया गया है। कंसल्टेंट एक साल में योजना तैयार करेंगे। आगामी पांच वर्षों में योजना से जुड़े प्रस्ताव के घटकों की पहचान करेंगे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और योजना के क्रियान्वयन के देखरेख की जिम्मेदारी भी निभाएंगे।
एससीआर योजना में वर्ल्ड बैंक पूरा सहयोग करेगा। वर्ल्ड बैंक की सहायता से कई विकसित देशों के शहरों को विकास नियोजित तरीके से किया गया है। विश्व बैंक की टीम ने एससीआर को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए सफल परियोजनाओं के वैश्विक मॉडल को साझा करने का आश्वासन दिया। एससीआर के क्षेत्रीय प्लान में हेरिटेज व सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजा जाएगा। इन सभी जनपदों के मध्य हाई स्पीड कनेक्टिविटी की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए अधूरे सड़क नेटवर्क व एक्सप्रेसवे को पूरा कराया जाएगा। हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए रैपिड रेल, रिंग रोड की व्यवस्था बनाई जाएगी।
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