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GST सुधारों का अगला चरण: कारोबार होगा आसान, रिफंड तेज और अनुपालन सरल; 7 अक्टूबर की बैठक पर नजर

खबर सार :-

GST सुधारों के अगले चरण में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड और ITC प्रक्रिया सरल होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य अनुपालन लागत घटाकर कारोबार सुगम करना है। 7 अक्टूबर की बैठक में कानूनी बदलावों पर भी चर्चा संभव है।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
GST का अगला सुधार: कारोबार आसान, रिफंड तेज, अनुपालन होगा सरल

खबर विस्तार : -

GST Reforms: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधारों का अगला चरण कारोबारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को और आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि रिफंड प्रक्रिया को सरल और तेज करने के साथ नई पीढ़ी के सुधार उद्योग जगत का भरोसा बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को मजबूती देने में मदद करेंगे।

प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस लेख का उल्लेख करते हुए यह बात कही, जिसमें उन्होंने जीएसटी सुधारों के अगले चरण की रूपरेखा साझा की है। पीएम मोदी के मुताबिक, नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और पूर्वानुमान योग्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका लाभ कारोबारियों के साथ परिवारों को भी मिलने की उम्मीद है।

रजिस्ट्रेशन से रिफंड तक आसान होगी प्रक्रिया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधारों का उद्देश्य करदाताओं को राहत देने के साथ अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखना है। प्रस्तावित बदलावों में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड, विवाद निपटान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया जाएगा। इन सुधारों का व्यापक उद्देश्य कारोबारियों के अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। सरकार चाहती है कि करदाताओं को कम कागजी कार्रवाई करनी पड़े और डिजिटल व्यवस्था के जरिए प्रक्रियाएं अधिक सुगम बनें। इससे विशेष रूप से छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए अनुपालन का बोझ कम होने की उम्मीद है।

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7 अक्टूबर की बैठक से पहले तैयारियां तेज

जीएसटी परिषद की 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक से पहले वित्त मंत्री ने प्रस्तावित प्रक्रिया सुधारों के संकेत दिए हैं। इनका फोकस केवल कर दरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जीएसटी व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं को भी अधिक सरल बनाने पर रहेगा। सरकार ने सितंबर 2025 में लागू की गई दर युक्तिकरण प्रक्रिया के बाद जीएसटी संग्रह और कर योग्य आपूर्ति के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया है। सरकार का मानना है कि जीएसटी ने राजस्व संग्रह को मजबूत करने के साथ आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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गिरफ्तारी के प्रावधान पर भी हो सकता है मंथन

आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में एक अहम कानूनी मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, परिषद जीएसटी कानून के उस प्रावधान पर विचार कर सकती है, जिसके तहत जांच के दौरान कुछ गंभीर मामलों में कर अधिकारियों को करदाताओं की गिरफ्तारी का अधिकार मिलता है। यह सुझाव जीएसटी परिषद की लॉ कमेटी की ओर से जीएसटी कानूनों के अपराधमुक्तिकरण के व्यापक प्रस्तावों के तहत दिया गया है। समिति का मानना है कि कई मामलों में कर भुगतान में हुई चूक जानबूझकर नहीं होती। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी जैसे कठोर कदम की जरूरत पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

गंभीर टैक्स फ्रॉड पर कार्रवाई जारी रहेगी

मौजूदा व्यवस्था में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत आयुक्त को गिरफ्तारी की अनुमति देने का अधिकार है, यदि उन्हें भरोसा हो कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 के तहत गंभीर अपराध किया है। प्रस्तावित व्यवस्था की सोच यह है कि फर्जी चालान, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्जी रिफंड दावों जैसे गंभीर मामलों में कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (BNS) सहित सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत की जा सकती है। इससे कर प्रशासन और कारोबारी माहौल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हो सकती है।

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ईमानदार करदाताओं को मिल सकती है राहत

कानूनी प्रावधानों की समीक्षा का उद्देश्य कर चोरी या फर्जीवाड़े जैसे गंभीर मामलों में कार्रवाई को कमजोर करना नहीं, बल्कि अनुपालन संबंधी चूक और जानबूझकर किए गए अपराध के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। इससे ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक कानूनी दबाव से राहत मिलने की संभावना है। जीएसटी परिषद की लॉ कमेटी में केंद्र और राज्यों के अधिकारी शामिल होते हैं। यह समिति जीएसटी कानूनों की समीक्षा कर परिषद को आवश्यक संशोधनों और स्पष्टीकरणों की सिफारिश करती है। ऐसे में आगामी बैठक में प्रक्रिया सुधारों के साथ कानूनी बदलावों पर भी चर्चा महत्वपूर्ण होगी। कुल मिलाकर, जीएसटी सुधारों के अगले चरण का जोर कर प्रणाली को कम जटिल, अधिक पारदर्शी और कारोबारी अनुकूल बनाने पर है। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड और आईटीसी जैसी प्रक्रियाओं को सरल करने से अनुपालन लागत घट सकती है, जबकि कानूनी बदलावों से ईमानदार करदाताओं के लिए व्यवस्था और सहज बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

FAQ (पूछे जाने वाले सामान्य सवाल).......

1. GST सुधारों के अगले चरण में क्या बदलाव होंगे?

GST के अगले चरण में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड, विवाद निपटान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर रहेगा। लक्ष्य अनुपालन का समय और लागत घटाना है।

2. GST परिषद की बैठक कब होगी?

GST परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसमें प्रक्रिया सुधारों के साथ GST कानून से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।

3. क्या GST में गिरफ्तारी के प्रावधान में बदलाव हो सकता है?

परिषद GST कानून में गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान पर विचार कर सकती है। गंभीर मामलों में सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई का विकल्प रखने और गैर-जानबूझकर हुई चूक में राहत देने पर मंथन संभव है।

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