West Bengal Budget 2026 : एक लाख सरकारी नौकरी, महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत वृद्धि, जानें बजट की बड़ी घोषणाएं

खबर सार :-

West Bengal Budget 2026 : पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को वित वर्ष 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। शुभेंदु सरकार ने अपने पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं कीं। इसमें 1 लाख सरकारी नौकरी, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की वृद्धि जैसी कई अहम फैसले शामिल हैं।

Published By : Shatabdi Mitra Edited By : Shatabdi Mitra
2026-06-22

West Bengal Budget 2026 : एक लाख सरकारी नौकरी, महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत वृद्धि, जानें बजट की बड़ी घोषणाएं

खबर विस्तार : -

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की पहली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये का एक बड़ा बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने नौकरी के अवसर पैदा करने, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को सरकार की प्राथमिकताएं बताया।

अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज विरासत में मिला था। इसके बावजूद, सरकार विकास और जन कल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी और यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे कि लाभ केवल असली और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे; इसके लिए लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

एक लाख खाली पदों पर होगी नियुक्ति

बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए, सरकार ने विभिन्न विभागों में एक लाख खाली पदों को भरने की घोषणा की है। प्रस्तावित भर्तियों में पुलिस विभाग में 20,000 पद, राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और अन्य सरकारी विभागों में बाकी 30,000 पद शामिल हैं। सरकारी सेवा में महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, कुल भर्ती किए जाने वाले पदों में से 33 प्रतिशत उनके लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा, आवश्यकतानुसार 'अग्निवीरों' के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। नतीजतन, DA 18 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह संशोधित दर 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगी। इसके अलावा, नागरिक स्वयंसेवकों (civic volunteers) के मासिक मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।

विधायकों के विकास कोष की राशि बढ़ी

विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए आवंटन को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण आबादी के लिए कई नई घोषणाएं की गई हैं। 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए ₹36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत, 25 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए आर्थिक मदद दी जाएगी।

उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों को आर्थिक सहायता

उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए 25,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। वहीं, बेरोज़गार युवाओं के लिए 'नई भरोसा योजना' शुरू की जाएगी; इस योजना के तहत, योग्य बेरोज़गार ग्रेजुएट को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अन्य योग्य बेरोज़गार लोगों को हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया है। 'आयुष्मान भारत योजना' के लिए 3,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का अनुमान है कि राज्य में लगभग सात करोड़ लोगों को इस योजना से मिलने वाले हेल्थ कवरेज का फायदा होगा। इसके अलावा, राजनीतिक हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है। झारग्राम में आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का शुरुआती फंड आवंटित किया गया है।

नदिया जिले में बनेगा एयरपोर्ट, पूर्वी मेदिनीपुर में बंदरगाह

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज करने के लिए कई अहम प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है। नदिया जिले के कल्याणी में 1,500 एकड़ जमीन पर एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा, पुरुलिया, मालदा और बालुरघाट में भी नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, साथ ही कूचबिहार एयरपोर्ट के विस्तार की योजनाएं भी बजट में शामिल की गई हैं। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दादनपात्राबार में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत एक डीप-सी पोर्ट बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह प्रोजेक्ट राज्य में समुद्री व्यापार को नई गति देगा और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करेगा।

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