कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार यह पक्का करेगी कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सिर्फ असली और योग्य लोगों को ही मिले। उन्होंने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में एक 'जन-कल्याण शिविर' का उद्घाटन करने के बाद ये बातें कहीं।
मुख्यमंत्री ने लोगों से इन कल्याणकारी शिविरों में जाने और अलग-अलग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की, ताकि यह पक्का किया जा सके कि पैसा अयोग्य लोगों के खातों में न जाए। उन्होंने बताया कि राज्य भर में 1,100 जगहों पर जन-कल्याण शिविर लगाए गए हैं, जहां 54 अहम सरकारी योजनाओं का फायदा उठाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पिछली ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई मामलों में योजना का पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंचा। 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत मरे हुए लोगों, गैर-भारतीय नागरिकों और यहां तक कि पुरुषों को भी भुगतान किया गया; कुछ पुरुषों को विधवा पेंशन भी दी गई। अकेले मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल ब्लॉक में 3,500 फर्जी खाते पाए गए। पिछली सरकार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ था।
सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 79 लाख महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत उनके बैंक खातों में पैसे मिल चुके हैं। इसके अलावा, वे 20 जुलाई तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा सकती हैं। अगर सर्वे में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो लोग सरकार के टोल-फ़्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया जाएगा और हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं; आयुष्मान भारत कार्ड जुलाई से मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 22 जून को राज्य का बजट पेश करते समय जनता के लिए एक खास घोषणा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे और छोटे कारोबार शुरू करने के लिए लोन की सुविधा दी जाएगी। बिजली की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने लोगों को 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत सोलर पैनल लगवाने की सलाह दी और कहा कि इससे घर का बिजली बिल कम हो जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन फ़ॉर्म जन कल्याण कैंपों से लिए जा सकते हैं।
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