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लोकसभा में प्रियंका गांधी का 'चाणक्य' वाला तंज: अमित शाह की हंसी और परिसीमन पर पीएम मोदी का बड़ा आश्वासन

खबर सार :-
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने चाणक्य का जिक्र कर भाजपा की चुनावी रणनीति पर तंज कसा। जानिए परिसीमन विवाद पर पीएम मोदी ने राज्यों को क्या गारंटी दी।
Published By : Pawan Singh Chauhan Edited By : Pawan Singh Chauhan
लोकसभा में प्रियंका गांधी का 'चाणक्य' वाला तंज: अमित शाह की हंसी और परिसीमन पर पीएम मोदी का बड़ा आश्वासन
खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में गुरुवार को उस वक्त माहौल बेहद दिलचस्प हो गया, जब कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को अपने तीखे कटाक्षों से घेरा। चर्चा के दौरान प्रियंका ने प्राचीन कूटनीतिज्ञ चाणक्य का ऐसा हवाला दिया कि खुद गृह मंत्री अमित शाह और सत्ता पक्ष के तमाम सांसद अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

Priyanka Gandhi Chanakya statement "चाणक्य भी रह जाते हैरान", प्रियंका का सीधा हमला

महिला विधायकों के लिए सीटों के आरक्षण का पुरजोर समर्थन करते हुए प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस सुधार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह सरकार की 'मंशा' और इस बिल को लाने के 'समय' पर सवाल उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण को केवल एक चुनावी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, न कि वास्तविक सुधार के लिए। अपने भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे पर भी तंज कसा, जिसमें उन्होंने भाजपा को महिला अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक बताया था। प्रियंका ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार खुद को रक्षक दिखा रही है, तो दूसरी तरफ संवैधानिक मर्यादाओं को कमजोर किया जा रहा है।

जब भाजपा सांसदों ने उनकी बातों पर शोर मचाया, तो प्रियंका ने पलटवार करते हुए कहा "अगर आज चाणक्य जीवित होते, तो वे भी चुनावों को जीतने के लिए भाजपा द्वारा रची गई ऐसी चालाकियों और 'साजिशों' को देखकर दंग रह जाते।"

उत्तर-दक्षिण का विवाद और पीएम मोदी की 'गारंटी'

इस बहस के बीच दक्षिण भारतीय राज्यों में गहराते 'परिसीमन' (Delimitation) के डर पर भी चर्चा हुई। दरअसल, दक्षिण के राज्यों को यह आशंका है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाले नए परिसीमन से उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण का राजनीतिक महत्व कम हो जाएगा। इन चिंताओं को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में 'गारंटी' दी कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने 'परिसीमन विधेयक 2026' और 'महिला कोटा बिल' पर बोलते हुए कहा कि चाहे पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दौड़ में कोई भी पीछे न छूटे।

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