नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरणों के बीच देश के कई हिस्सों में अचानक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं। बाजार में यह चर्चा जोरों पर थी कि मतदान खत्म होते ही तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा करने वाली हैं। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है।
दरअसल, पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच जारी रस्साकशी ने वैश्विक तेल बाजार में हलचल पैदा कर दी है। होर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रूट पर संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतें पिछले दो महीनों में 50 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 70 डॉलर से उछलकर 114 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है।
बाजार विशेषज्ञों का अनुमान था कि लागत और बिक्री मूल्य के बीच बढ़ते अंतर के कारण तेल कंपनियों को रोजाना करीब 2,400 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इसी घाटे की भरपाई के लिए कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव खत्म होते ही तेल की कीमतों में 25 से 28 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हो सकती है।
कीमतें बढ़ने के डर से आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) का दौर शुरू हो गया। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए पंपों पर टूट पड़े, जिससे मांग में अचानक 30 से 33 प्रतिशत का उछाल आया। नतीजा यह हुआ कि अकेले आंध्र प्रदेश में ही रविवार को लगभग 400 पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया और वहां ताले लटक गए।
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा "सरकार के पास पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हम राज्यों के संपर्क में हैं और सप्लाई चेन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। देश में एलपीजी और ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए जनता किसी भी अफवाह का शिकार होकर घबराहट में खरीदारी न करे।" गौरतलब है कि भारत में अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल फिलहाल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है।
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