Amit Shah Lok Sabha Speech : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सलवाद (naxalism) से मुक्त करने की कोशिशों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सोमवार को सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस खूब खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा, आज मैं इस मंच पर देश के लोगों को यह बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा और नक्सल हिंसा करने वालों के दिन अब लद गए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की है। यह डेडलाइन करीब आ गई है। इस डेडलाइन के ठीक एक दिन पहले लोकसभा (parliament budget session 2026) में इस दिशा में किए गए प्रयासों पर चर्चा हो रही है।
अमित शाह ने कहा कि 5 जुलाई 2011 को नंदिनी सुंदर और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की अगुवाई वाली बेंच ने नक्सलियों के खिलाफ राज्य की कार्रवाई को गैर-कानूनी बताया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि नक्सलियों को हथियार लौटा दिए जाएं। इसके बाद, नक्सलियों ने सलवा जुडूम से जुड़े लोगों को निशाना बनाया और मार डाला। बाद में, उन्हीं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया।
उन्होंने कहा कि 2014 के बाद नक्सल प्रभावित (naxalism) इलाकों में विकास का काम शुरू हुआ। सड़कें, अस्पताल, बैंक ब्रांच, ATM, मोबाइल नेटवर्क, पोस्ट ऑफिस, एकलव्य मॉडल स्कूल, ITI और इंफ्रास्ट्रक्चर PM मोदी की लीडरशिप में ऐसे कई विकास प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से, इस इलाके में 17,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाने की मंज़ूरी दी गई है, जिनमें से 12,000 किलोमीटर पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
यह तरक्की नक्सली गतिविधियों में काफ़ी कमी आने से मुमकिन हुई है, जो पहले सड़कों को नष्ट करने के लिए IED लगाकर विकास में रुकावट डालती थीं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगभग ₹20,000 करोड़ का निवेश किया गया है। इसके अलावा, लगभग ₹6,000 करोड़ की लागत से लगभग 5,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। टेलीकम्युनिकेशन के विस्तार से इस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, "सरकार बदलने के ठीक दो महीने बाद मैंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। BJP सरकार ने पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिया, एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनाई गई, और 24 अगस्त, 2024 को मैंने घोषणा की कि हम मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद (naxalism) को खत्म कर देंगे। इसके बाद, हमने सुरक्षा घेरा बढ़ाया। PM मोदी के 11 साल के शासन के दौरान, 596 मजबूत पुलिस स्टेशन बनाए गए। नक्सल प्रभावित जिले, जो 2014 में 126 थे, अब सिर्फ दो हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले, जो 2014 में 35 थे, अब ज़ीरो हैं। ये वो सफलताएं हैं जो हमने हासिल की हैं।" दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की है। यह डेडलाइन करीब आ गई है। इस डेडलाइन के ठीक एक दिन पहले लोकसभा में इस दिशा में किए गए प्रयासों पर चर्चा हो रही है।
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