1 जुलाई से बदल गए कई बड़े नियम: LPG सस्ता, Passport महंगा, Car खरीदना भारी; जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
खबर सार :-
1 जुलाई से लागू हुए ये बदलाव आम नागरिकों, कारोबारियों और वाहन खरीदारों सभी को प्रभावित करेंगे। जहां कमर्शियल एलपीजी, एटीएफ और कुछ स्थानों पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत मिली है, वहीं पासपोर्ट शुल्क, कारों की कीमत और क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव से अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। ऐसे में नई व्यवस्थाओं की जानकारी रखकर ही वित्तीय और दैनिक योजनाएं बनाना बेहतर रहेगा।
खबर विस्तार : -
01 July 2026 new changes: जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों और सेवाओं में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, यात्रा, दस्तावेज़ों और दैनिक खर्चों पर पड़ेगा। एक ओर जहां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमतों में बड़ी राहत मिली है, वहीं पासपोर्ट बनवाना और नई कार खरीदना महंगा हो गया है। इसके अलावा आधार अपडेट, क्रेडिट कार्ड नियम, ईवी नीति और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में हर नागरिक के लिए इन नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत
सबसे बड़ी राहत कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को मिली है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की है। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 3,113.50 रुपये से घटकर 2,930 रुपये हो गई है। कोलकाता, लखनऊ और पटना सहित अन्य शहरों में भी कीमतों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही उपलब्ध रहेगा।
एटीएफ की कीमतों में कमी
देश में 1 जुलाई से लागू किए गए बदलावों का लाभ एविएशन सेक्टर को भी मिला है। आज से एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में कमी की गई है, जिससे एयरलाइंस की परिचालन लागत घटने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह राहत आगे भी जारी रहती है तो भविष्य में हवाई यात्रा के किराए पर भी इसका सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है।

आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा मुफ्त, पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
आधार कार्ड धारकों के लिए भी अच्छी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा मुफ्त कर दी है। पहले इस सेवा के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था। UIDAI का उद्देश्य लोगों को अपने आधार में नवीनतम जानकारी अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। दूसरी ओर पासपोर्ट बनवाना अब पहले की तुलना में महंगा हो गया है। सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि पहले इसकी फीस 3,500 रुपये थी। सरकार का कहना है कि नई शुल्क व्यवस्था प्रशासनिक खर्चों और बेहतर सेवाओं को ध्यान में रखकर लागू की गई है।
वाहन खरीदने वालों की जेब पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
जुलाई से वाहन खरीदने वालों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक और कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है। वहीं किआ, बीएमडब्ल्यू और एमजी मोटर्स ने भी अपनी गाड़ियों के दाम 2 से 3 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं। कंपनियों ने उत्पादन लागत और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को इसका प्रमुख कारण बताया है। ईंधन क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिला है। निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर तक कम कर दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद यह राहत दी गई है। हालांकि यह कटौती केवल कंपनी के आउटलेट्स पर लागू होगी।

क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी नए नियम प्रभावी
क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी नए नियम प्रभावी हो गए हैं। एसबीआई कार्ड ने कुछ चुनिंदा कार्डों पर मिलने वाले रिवॉर्ड प्वाइंट्स की शर्तों में बदलाव किया है। कई प्रकार के लेनदेन अब रिवॉर्ड कैटेगरी से बाहर कर दिए गए हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक के रेगलिया गोल्ड कार्ड धारकों को अब घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा का लाभ तभी मिलेगा, जब वे प्रत्येक तिमाही में कम से कम 60 हजार रुपये का खर्च करेंगे। इसके बाद ही वे तीन बार मुफ्त लाउंज एक्सेस का उपयोग कर सकेंगे।
दिल्ली में नई EV Policy लागू
राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी भी लागू की गई है। सरकार अगले चार वर्षों में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना पर काम करेगी। इससे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन और पर्यावरण संरक्षण को गति मिलने की उम्मीद है।
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