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PSB का खजाना खुला: वित्त मंत्री को मिला 9,400 करोड़ रुपये से ज्यादा का डिविडेंड, बैंक ऑफ बड़ौदा रहा सबसे आगे

खबर सार :-

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 9,400 करोड़ रुपये से अधिक का डिविडेंड भुगतान यह दर्शाता है कि सरकारी बैंक अब मजबूत मुनाफे, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और सुदृढ़ बैलेंस शीट के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों और वित्तीय स्थिरता को भी नई मजबूती मिलेगी।
Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
PSB का खजाना खुला: वित्त मंत्री को मिला 9,400 करोड़ रुपये से ज्यादा का डिविडेंड, बैंक ऑफ बड़ौदा रहा सबसे आगे

खबर विस्तार : -

PSB Dividend Rs 9400 Crore: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार वित्तीय प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार को बड़ा आर्थिक योगदान दिया है। सोमवार को देश के प्रमुख सरकारी बैंकों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुल 9,400 करोड़ रुपये से अधिक के डिविडेंड के चेक सौंपे। यह राशि सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से दिया गया यह डिविडेंड उनकी मजबूत वित्तीय स्थिति, रिकॉर्ड मुनाफे और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता का प्रमाण माना जा रहा है। केंद्र सरकार इन बैंकों की सबसे बड़ी शेयरधारक होने के कारण डिविडेंड का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने 2,811 करोड़ रुपये का दिया डिविडेंड चेक

इस दौरान सबसे बड़ा डिविडेंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,811 करोड़ रुपये का डिविडेंड चेक वित्त मंत्री को सौंपा। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. देबदत्त चंद ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया तथा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यह चेक सौंपा। बैंक ऑफ बड़ौदा का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि उसने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सर्वाधिक 20,021 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ दर्ज किया। बैंक के इतिहास में पहली बार वार्षिक शुद्ध मुनाफा 20,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुनाफे में बनाया नया रिकॉर्ड

बैंक ऑफ बड़ौदा ने केवल मुनाफे में ही नया रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि उसका कुल वैश्विक कारोबार भी 31 मार्च 2026 तक 30 लाख करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर पहुंच गया। मजबूत कारोबार और बेहतर आय के आधार पर बैंक ने प्रति शेयर 8.50 रुपये का डिविडेंड घोषित किया, जो 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 425 प्रतिशत के बराबर है। इससे बैंक के निवेशकों के साथ-साथ सरकार को भी बड़ा लाभ मिला है।

FY 2025-26: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 2,416 करोड़ रुपये का डिविडेंड सौंपा

सरकारी बैंकों की सूची में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) भी पीछे नहीं रहा। पीएनबी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,416 करोड़ रुपये का डिविडेंड सरकार को दिया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक चंद्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह डिविडेंड चेक सौंपा। हाल के वर्षों में पीएनबी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिसका असर डिविडेंड भुगतान में भी साफ दिखाई दिया।

Canara और Indian बैंक का प्रदर्शन

इसी क्रम में केनरा बैंक ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 2,397 करोड़ रुपये का डिविडेंड सरकार को दिया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बृजेश कुमार सिंह ने वित्त मंत्री को डिविडेंड का चेक सौंपा। केनरा बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी और लाभप्रदता में लगातार वृद्धि दर्ज की है। यही वजह है कि बैंक सरकार को अधिक डिविडेंड देने की स्थिति में पहुंचा है। वहीं, इंडियन बैंक ने भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,815 करोड़ रुपये का डिविडेंड सरकार को प्रदान किया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बिनोद कुमार ने वित्त मंत्री को डिविडेंड चेक सौंपा। इंडियन बैंक ने भी मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर ऋण वसूली और बढ़ते कारोबार के दम पर अपनी लाभप्रदता को मजबूत किया है। बैंक के इस प्रदर्शन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब पहले की तुलना में कहीं अधिक वित्तीय रूप से सशक्त हो चुके हैं।

एक्सपर्ट्स की राय में PSB की स्थिति

विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती लाभप्रदता, बेहतर एसेट क्वालिटी, नियंत्रित एनपीए और मजबूत पूंजी आधार का सीधा फायदा सरकार को मिल रहा है। डिविडेंड के रूप में प्राप्त यह राशि सरकार के राजस्व को मजबूती देने के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की सफलता का संकेत भी देती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बैंकों ने डिजिटल बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन और ऋण वितरण में सुधार के जरिए अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाया है, जिसका सकारात्मक परिणाम अब डिविडेंड भुगतान के रूप में सामने आ रहा है।

 

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