डेटा सेंटर की रफ्तार से रियल एस्टेट को मिलेगा बूस्ट, 2030 तक 3.5 करोड़ वर्गफुट वेयरहाउसिंग की बढ़ेगी मांग

खबर सार :-

भारत में डेटा सेंटर क्षमता 2030 तक 7 गीगावाट पहुंचने से 3.5 करोड़ वर्गफुट तक वेयरहाउसिंग मांग पैदा हो सकती है। हैदराबाद, मुंबई समेत छह प्रमुख शहर औद्योगिक रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स के नए ग्रोथ हब बनेंगे।
डेटा सेंटर बूम से 2030 तक बढ़ेगी 3.5 करोड़ वर्गफुट वेयरहाउसिंग मांग

खबर विस्तार : -

2030 data center capacity: भारत में डेटा सेंटर उद्योग का तेजी से हो रहा विस्तार आने वाले वर्षों में औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट बाजार की तस्वीर बदल सकता है। इस क्षेत्र में बढ़ते निवेश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों के चलते वर्ष 2030 तक देश में करीब 3 करोड़ से 3.5 करोड़ वर्गफुट अतिरिक्त वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग पैदा होने का अनुमान है। प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म सैविल्स इंडिया की सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण अनुमान सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, डेटा सेंटर उद्योग का विस्तार केवल सर्वर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे वेयरहाउसिंग, औद्योगिक भूमि, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

2030 तक 7 गीगावाट होगी डेटा सेंटर क्षमता

सैविल्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ऑपरेटर-आधारित डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2030 तक बढ़कर 7 गीगावाट आईटी (GW IT) तक पहुंच सकती है। देश में डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार, एंटरप्राइज कंपनियों के बीच क्लाउड तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कार्यभार इस वृद्धि के प्रमुख कारक होंगे। इसके अलावा, सरकार की अनुकूल नीतियां, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का बढ़ता उपयोग तथा डेटा की लगातार बढ़ती खपत भी इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही हैं। कंपनियों को अपने डेटा के सुरक्षित भंडारण और प्रोसेसिंग के लिए बड़े और आधुनिक डेटा सेंटरों की जरूरत पड़ रही है। यही वजह है कि भारत वैश्विक डेटा सेंटर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

हर मेगावाट क्षमता पर चाहिए 6-7 हजार वर्गफुट जगह

रिपोर्ट में डेटा सेंटर और वेयरहाउसिंग के बीच बढ़ते संबंध को भी रेखांकित किया गया है। इसके मुताबिक, डेटा सेंटर की प्रत्येक 1 मेगावाट आईटी क्षमता के लिए औसतन 6,000 से 7,000 वर्गफुट अतिरिक्त सहायक वेयरहाउसिंग स्पेस की आवश्यकता होती है। इन वेयरहाउसों का इस्तेमाल डेटा सेंटर निर्माण के दौरान मशीनों, तकनीकी उपकरणों और इंस्टॉलेशन सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। वहीं, डेटा सेंटर के संचालन में आने के बाद भी इनकी जरूरत खत्म नहीं होती। रखरखाव, उपकरणों के प्रतिस्थापन और जरूरी कलपुर्जों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेयरहाउसिंग सुविधाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह डेटा सेंटर की प्रत्येक नई परियोजना अपने साथ सहायक लॉजिस्टिक्स और भंडारण सुविधाओं की मांग भी लेकर आएगी। इससे आधुनिक और बेहतर कनेक्टिविटी वाले ग्रेड-ए वेयरहाउसिंग परिसरों के विकास को गति मिलने की संभावना है।

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घरेलू विनिर्माण को भी मिलेगा विस्तार का फायदा

सैविल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक (औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स) श्रीनिवास एन. के मुताबिक, डेटा सेंटर के विकास के साथ उसके सहयोगी इकोसिस्टम के लिए भी उपयुक्त स्थान पर वेयरहाउसिंग सुविधाओं की जरूरत बढ़ेगी। उपकरणों के भंडारण, स्थापना और नियमित परिचालन गतिविधियों के लिए मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर उद्योग का विस्तार घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा कर सकता है। डेटा सेंटरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और अन्य तकनीकी सामग्रियों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ने से औद्योगिक भूमि की मांग में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही विशेषीकृत विनिर्माण इकाइयों और आधुनिक औद्योगिक परिसरों के विकास की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। इससे भारत में स्थानीय सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलने के साथ आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी मदद मिल सकती है।

हैदराबाद और मुंबई को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ

भौगोलिक दृष्टि से हैदराबाद और मुंबई इस विकास के सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभर सकते हैं। रिपोर्ट में इन दोनों शहरों को डेटा सेंटर से जुड़ी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स मांग के लिहाज से प्रमुख बाजार बताया गया है। इनके बाद चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और पुणे में भी इस क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के बढ़ने की संभावना है। इन शहरों में पहले से मौजूद डेटा सेंटर क्लस्टर, बेहतर औद्योगिक आधार और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नए निवेश को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। विशेष रूप से डेटा सेंटर परियोजनाओं के आसपास वेयरहाउसिंग सुविधाओं की मांग बढ़ने से औद्योगिक रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे कंपनियों को अपने उपकरणों और जरूरी सामग्रियों के भंडारण के लिए परियोजना स्थलों के नजदीक बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

औद्योगिक रियल एस्टेट के लिए नया ग्रोथ इंजन

रिपोर्ट का संकेत है कि आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर, घरेलू विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स के बीच तालमेल भारतीय औद्योगिक रियल एस्टेट बाजार की वृद्धि का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ अब वेयरहाउसिंग की भूमिका केवल पारंपरिक सामान के भंडारण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई चेन को मजबूत करने में भी इसकी अहम भूमिका होगी। कुल मिलाकर, वर्ष 2030 तक डेटा सेंटर क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि भारत के वेयरहाउसिंग बाजार के लिए बड़े अवसर लेकर आ सकती है। इससे ग्रेड-ए वेयरहाउस, औद्योगिक भूमि, विशेषीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इस बदलाव से भारत का औद्योगिक रियल एस्टेट बाजार डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ कदमताल करते हुए नई विकास यात्रा शुरू कर सकता है।

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल )...

1. वर्ष 2030 तक भारत में कितनी वेयरहाउसिंग मांग बढ़ने का अनुमान है?

डेटा सेंटर उद्योग के विस्तार से 3 करोड़ से 3.5 करोड़ वर्गफुट अतिरिक्त वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग हो सकती है।

2. 2030 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता कितनी होगी?

सैविल्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की ऑपरेटर-आधारित डेटा सेंटर क्षमता 7 गीगावाट आईटी तक पहुंच सकती है।

3. किन शहरों को डेटा सेंटर विस्तार का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा?

हैदराबाद और मुंबई सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। इनके बाद चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और पुणे का स्थान रहेगा।

 

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