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दूरसंचार विभाग ने '4-जी संतृप्त परियोजना' से ग्रामीण, दूर-दराज के क्षेत्रों में 4-जी कनेक्टिविटी को दी मजबूती

खबर सार :-

दूरसंचार विभाग ने '4-जी संतृप्त परियोजना' के जरिए ग्रामीण इलाकों और दूर-दराज के क्षेत्रों में 4-जी कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान की है। यह कदम ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में हुई बड़ी तरक्की को दर्शाता है।
Pankaj Pandey
Published By: Pankaj Pandey • Edited By: Pankaj Pandey
ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में हुई बड़ी तरक्की

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (डीओटी) देश के ग्रामीण, दूर-दराज और कम सुविधाओं वाले इलाकों में डिजिटल अंतर को कम करने और दूरसंचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इन कोशिशों की वजह से, बिना 4जी कनेक्टिविटी वाले गांवों की संख्या में 75 प्रतिशत की बड़ी कमी आई है। यह संख्या 2022 में 45,180 से घटकर 2026 में 11,372 हो गई है। यह ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी तरक्की दिखाता है।

डीओटी के विस्तार में निभाई अहम भूमिका  

डीओटी के "4जी संतृप्त परियोजना" ने इस विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। यह प्रोजेक्ट उन 24,680 गांवों में 4जी कनेक्टिविटी देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जहां पहले कनेक्टिविटी की कमी थी। इसका मकसद यह पक्का करना था कि दूर-दराज और कम सुविधाओं वाले इलाकों के लोग भी भरोसेमंद मोबाइल संचार सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी का फायदा उठा सकें। निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भी अपने नेटवर्क बढ़ाने की कोशिशों के ज़रिए ग्रामीण इलाकों में 4जी कवरेज बढ़ाने में मदद की है।

4G संतृप्त प्लान के तहत 18,291 साइट्स लॉन्च 

बीएसएनएल ने अपने 24,680-साइट "4G संतृप्त" प्लान के तहत 18,291 साइट्स लॉन्च की हैं, जो ग्रामीण इलाकों में काफी डेटा ट्रैफिक हैंडल कर रही हैं। अक्टूबर 2026 में, इन साइट्स पर रोज़ाना एक्टिव यूज़र की संख्या सबसे ज़्यादा 1,021,048 थी। इन यूज़र्स ने मिलकर 18.6 मिलियन जीबी (18,659,170 जीबी) से ज़्यादा डेटा इस्तेमाल किया, जो हर यूज़र के लिए हर महीने औसतन 18.3 जीबी है। हर साइट पर औसतन लगभग 56 एक्टिव यूज़र्स के साथ, हर साइट उन बिखरे हुए ग्रामीण इलाकों को सर्विस देती है जो पहले 4जी सर्विस की पहुंच से बाहर थे।

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26,000 और मोबाइल नेटवर्क साइट्स को मंज़ूरी 

सरकार ने बाकी कनेक्टिविटी की कमी को दूर करने के लिए विस्तार के अगले फेज़ में 26,000 और मोबाइल नेटवर्क साइट्स को मंज़ूरी दी है। मुश्किल इलाके, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, बिखरी हुई बस्तियां और दूर-दराज के आदिवासी इलाकों की वजह से, इन मुश्किल और भौगोलिक रूप से मुश्किल जगहों पर कनेक्टिविटी देना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल और दूसरे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर, इन चुनौतियों को दूर करने की कोशिशें जारी रखे हुए है।

ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने को मिलेगी प्राथमिकता

दूरसंचार विभाग उन ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने को प्राथमिकता देता रहेगा, जहां अभी सर्विस कम है। साथ ही विभाग की अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क साइटें लगाना, नेटवर्क-शेयरिंग व्यवस्था का विस्तार करना और मौजूदा दूरसंचार बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग करना महत्वपूर्ण रणनीतियां बनी रहेंगी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बेहतर तालमेल और भौगोलिक रूप से मुश्किल इलाकों में खास कोशिशों से नेटवर्क बढ़ाने में और तेज़ी आएगी। इन कोशिशों का मकसद सबको साथ लेकर चलने वाली डिजिटल एक्सेस पक्का करना है ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को डिजिटल सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं और अन्य जरूरी डिजिटल प्लेटफॉर्मों का फायदा मिल सके। दूरसंचार विभाग डिजिटली कनेक्टेड इंडिया के विज़न के लिए कमिटेड है। डिपार्टमेंट यह पक्का करने के लिए काम कर रहा है कि भरोसेमंद मोबाइल कनेक्टिविटी का फायदा देश के हर कोने तक पहुंचे और भारत के डिजिटल बदलाव में कोई भी गांव पीछे न छूटे।

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